निर्णय नं. ८८२ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८२ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/06/07 २८८७ निर्णय नं. ७८२ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १३४ फैसला भएको मिति : २०३०।६।७।३ मा निवेदक : प.३ नं.कास्की गण्डकी अञ्चल धनुषा गा.पं.पार्ड नं.३ जडी पाउँ बस्ने रामप्रसाद भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार पोखरा फरेष्ट डिभिजन कार्यालय मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ (१) शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई कायमै गरी सकेकोमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । यसमा अघि मुद्दा परी भएको फैसलासमेत बाट जिती पाएको हामीहरूको नम्बरी जग्गा वन सिमाना भित्र पारी कानून विरूद्ध सिमाना लगाई हाम्रो हक अधिकार हनन हुन लागेकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजूरी दावी र वन ऐन, ०१८ अन्तर्गत वन सिमाना भित्र पार्न सूचना टाँस गर्दा उजूर नगरेकाले वन सिमाना लगाई सकिएकोसमेत हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीको मुख्य जिकिर रहेछ वादीहरूको मागबमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरामा ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी राय बाझी भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएकोले तत्सम्बन्धमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ यस्तो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) मा उक्त ऐनद्वारा प्रदत्त कसैको कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेको अवस्थामासम्म निषेधाज्ञाको लागि नालेस उजूर गर्न सक्ने र सो नगर्नु भनी अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाउँछौ । प्रस्तुत मुद्दामा के कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा वादीहरूको उजूरी नै हामीहरूको जग्गा वन सिमाना भित्र पार्न भनी सिमाना लगाई भन्ने र विपक्षीको लिखितजवाफमा सूचना गर्दा कुनै व्यक्तिको उजूर दावी प्राप्त भएको नदेखिँदा वन सिमाना लगाइएको भन्ने उल्लेख गरेकोबाट वादीहरूको जग्गा सरकारी वन सीमाना भित्र पार्न वन ऐन, २०१८ अन्तर्गत पूर्वास्थाको कारवाईसम्म शुरू गरेको मान्न नभई उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार जारी गरेको सूचनाको म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको भनी वादीहरूको जग्गामा वन सिमाना लगाई वन सिमानाभित्र पारिसकेको भन्ने देखिन आयो । यस्तो शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई काम भई गरी सकेकोमा उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुनाले अरू कुरा विचार गरिरहन परेन, उपरोक्त तर्कहरूको आधारमा वादीहरूको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहर्छ निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहराएकोसम्म ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चमा न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल फैसला प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दामा २०२८।७।२८।१ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मतैक्य हुन नसकी रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ। २. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ :