निर्णय नं. ७८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/03/26 २७०१ निर्णय नं. ७८६ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३० आदेश भएको मिति : २०३०।३।२६।३ मा निवेदक : जि.धनुषा प्र.कोरारी मौजे सिनुजोरा बस्ने पद्मकुमारीदेवी राणा विरूद्ध विपक्षी : का.जि.चावहिल कुटुबहाल बस्ने दण्डकुमारी चालिसेसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भूमीसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा झगडीया विदेशमा रहेको भए विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) बमोजिम २५ दिने म्याद दिनुपर्ने । निवेदिकाका नाउँमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिने म्याद दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.मा विदेश गएकोलाई ७० दिने म्याद दिने व्यवस्था भए सरह नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) मा पनि त्यस्तो विदेश गएकोलाई २५ दिने म्याद दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भइसकेकोले विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) को व्यवस्था पनि कायम रहेको मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले तर्क उठाउनु भएको छ, तर मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भए पनि नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) खारेज नभई कायमै रहेकोले उक्त तर्क युक्तिसंगत मान्न सकिन्न, भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०१३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र उक्त ऐनको दफा ४(२) मा झगडियाको निमित्त विदेशमा रहेको भए २५ दिनसम्मको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदिकाको नाममा पहिले जारी भएको ७ दिने म्याद तामेल हुन जाँदा काँशी गएको भन्ने लेखी आएकोबाट विदेश गएको देखिन आएपछि उक्त दफा ४(२) अनुसार निवेदिकालाई २५ दिने म्याद दिनु पर्ने प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ उल्लिखित मुद्दा : आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा ०२९।५।२७।२ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा मा.न्या.श्री मीनबहादुर थापा, मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय नमिलेकोबाट निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : तीर्थपाणी गौतम र विश्वनाथ चालिसे, पद्मकुमारीबाट मुनाफाको बटवारा गर्ने गरी पटकपटक रूपैयाँ दिई सो रूपैयाँबाट व्यापार गर्दा आएको मुनाफाबाट तीनैजनाको बराबर हक लाग्ने गरी विश्वनाथको छोरा ढुण्डीराजको नाउँमा विगाहा २१द्र।।३ र विश्वनाथको नाउँमा जिम्दारी मौजा एकसमेत लिएको थियो र साँवा थैली फिर्ता नदिएसम्म आफ्नो र तीर्थपाणी तथा विश्वनाथको हिस्सासमेत निवेदिका पद्मकुमारीले भोग चलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो कुरा ८३।१।१३।१ को तीर्थपाणी विश्वनाथको लिखतलाई समर्थन गर्दै ०१४।३।२९।६ मा महोत्तरी गुठी मालले गरेको फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । ऋण निश्चित गरी भोगबन्धकी जग्गा फिर्ता पाउँ भनी विश्वनाथका सन्तान विपक्षी मध्ये दण्डकुमारी, अर्कराजु, रविराजसमेतले विपक्षी भू.सु.अधिकारी समक्ष उजूर दिनु भएछ र उजूर नगर्ने तीर्थपाणीको भागकोसमेत ऋण रकम निश्चित गरी ०२५।८।२५।३ मा