निर्णय नं. ७८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/03/01 २६३५ निर्णय नं. ७८७ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३७ आदेश भएको मिति : २०३०।३।१।६ मा निवेदक : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं विरूद्ध विपक्षी : निर्मल साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक विश्वनाथ उपाध्यायसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ को दफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै नपाउने, सो रद्दी मानिन नसकेपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहन नपर्ने । प्रस्तुत केशमा उक्त ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै आउँदैन सो रद्दी भएको मानिन सक्ने अवस्था नभएपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहनु नपर्ने हुँदा फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा रू.५०००। धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी धरौट माग्न सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण सो धरौट माग्नालाई उक्त दफा ७(१) मा उल्लेख भएको फेरि दोस्रोपटक कागज गर्न प्रमाणपत्र पाउनुसमेतको तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने भन्ने समेत ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु परेन । (प्रकरण नं. १२) निवेदक प्रतिपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह निवेदक विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ उल्लिखित मुद्दा :  आदेश न्या. मीनबहादुर थापा १. प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहोरिएबाट आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निर्मल साप्ताहिक समाचारको प्रकाशकलाई प.सं.प.नं.५६००।०२९ मिति ०२९।३।२३।५ को अं.का.बा.अञ्चलबाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नुभएकै होला तत्सम्बन्धमा तपाईको प्रकाशनमा प्रकाशित हुने निर्मल साप्ताहिक समाचारपत्र फेरि प्रकाशनमा चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन (संशोधन सहितको) २०२९ को दफा ७(१) अनुसार रू.५०००। पाँच हजार धरौट यस कार्यालयमा दाखिल गर्नु हुनेछ । सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी श्री ५ को सरकारको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय चारखाल डिल्लीबजारबाट २०२९।३।२७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सही परेको पत्र पठाएको रहेछ । ३. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७ अन्तर्गतको कानूनी अख्तियार प्रयोग गर्दा एउटा निश्चित पूर्वावस्था परिपूर्र्ति भएको हुनुपर्दछ । त्यो पूर्वावस्था हो पत्रिकाको धरौट जफत भएको कारणले प्रकाशकले पाएको प्रमाणपत्र उक्त ऐनको दफा ५(३)