निर्णय नं. ७८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/05/22 २७४३ निर्णय नं. ७८८ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४६ आदेश भएको मिति : २०३०।५।२२।६ मा निवेदक : मकवानपुर हेटौंडा नगरपञ्चायत वार्ड नं.४ बस्ने छत्रबहादुर थापा विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, रामशाह पथ काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) कानूनले अपाउनु पर्ने प्रक्रिया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गरिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गई त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य व्यवस्था नगरिएको भएमात्र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने । यसमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुईजना सदस्य छान्नको लागि ०२८ साल माघ १ गतेदेखि निर्वाचन कार्य शुरु भई ऐ.४ गते मतदान गराइएको निवाचनमा निवेदकसमेत उम्मेद्वारमा खडा भएकोमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्ने बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतपत्र वितरण गरिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल र विरूद्ध भई दुषित हुन गयो, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनको बर्खिलाफ निर्वाचन निर्देशिका बनाएकोसमेत बाट निर्वाचन गैरकानूनी हुन गयो उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगको कानून विरूद्ध निर्देशिका अमान्य घोषित गरी गैरकानूनी निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १०(१) अन्तर्गतको कानूनको समान संरक्षणको मौलिक हकको उल्लेख गरेको भए पनि कुन कानूनको प्रयोगमा समानता नभई निवेदक कानूनी समानताको संरक्षणबाट बञ्चित हुनु परेको हो निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने, मत दिनेसमेत हकहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिएकोले निर्वाचन सम्बन्धी हक कानूनद्वारा प्रदत्त हक हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, कानूनले अपनाउनु पर्ने प्रकृया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गराइएकोबाट एक त सो निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुनुपर्ने र दोश्रो त्यस्तो हकको प्रचनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने हो, ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार मतदातालाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन कानून प्रतिकूल विरूद्ध भई दुषित हुन गएको भन्नेसम्म जिकिर लिएको त्यसको परिणामबाट आफ्नो कुन चाहिँ कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो निवेदनपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नगरेको र यदि त्यसरी मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन बदर हुने स्थिति पर्न गएको रहेछ भने निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा १४ अनुसार उक्त निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ, जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन निर्देशिकाको प्रश्न छ त्यसको सम्बन्धमा निर्वाचन निर्देशिकाको कुन व्यवस्था अ