निर्णय नं. ७८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/05/22 २७५३ निर्णय नं. ७८९ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४५ आदेश भएको मिति : २०३०।५।२२।६ मा निवेदक : जि.ललितपुर जावलाखेल विक्रमभवन बस्ने भिमसेनशमशेर ज.ब.रा. विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, रामशाह पथ काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गगत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा नहुने । यसमा नेपाल भुतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुई जना सदस्यहरू छान्नको लागिका ०२८ साल माघ ४ गते मतदान भएको निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएरमात्र मतपत्र दिनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरिएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भयो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नामबाट मतदान गर्ने जस्तो गैरकानूनी क्रिया घटित हुन गयो र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनले प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको निर्देशिका अनुसार ऐनको उपयुक्त बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदानपत्र वितरण गरेकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ को व्यापकरूपमा उल्लंघन हुन गई स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचनमा भाग लिने निवेदकको अधिकारमा आघात परेकोले उक्त निर्वाचन बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले मुख्य दोष लगाएको मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० मा कुनै पनि मतदाता मतदान दिने स्थान भित्र पसेपछि खटिएको अफिसरले आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराई मतपत्र दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यो कानूनले प्रष्टरूपमा निर्देशन गरी राखेको बाध्यात्मक व्यवस्था हो र निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्नेसमेत उक्त ऐनले निर्देशन गरी राखेको प्रक्रिया अपनाउ नै पर्छ यदि सो प्रक्रियाको पालना नगरी भएको कार्य सम्पादनबाट निवेदकको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनी हक हनन भएको भएमात्र निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक निजलाई प्राप्त हुन्छ यस निर्वाचनमा निवेदकको के कस्तो कानूनी हक अधिकार छ भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक आफू उम्मेद्वारमा खडा नभएकोले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा २ (घ) समेत बमोजिम साधारणतः उक्त निर्वाचनमा मत दिने वा नदिनेसम्मको निवेदकको कानूनी हक अधिकार भएको देखिन्छ । निवेदकले आफू खुसी उक्त निर्वाचनको बहिष्कार गरेको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख गरी राखेकोसमेत भई अरू मतदाताहरूले मतदान गरी सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनबाट निवेदकको कानूनी हक अधिकारको हनन हुन गएको निवेदन लेखाइसमेत बाट देखिन आएन, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्