निर्णय नं. ७९० - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९० - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/10/19 २४७० निर्णय नं. ७९० ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०२८ सालको रि.नं. ११०३ आदेश भएको मिति : २०३०।१०।१९।३ मा निवेदक : जि.दाङ गाउँ पञ्चायत घर्ना मौजा घर्ना बस्ने चन्द्रबहादुर शाह विरूद्ध विपक्षी : श्री अन्तशुल्क शाखा कार्यालय दाङ घोराहीको अन्तशुल्क अधिकारी, श्री ५ को सरकारसमेत विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ (१) निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित जफत हुन्छ भन्न कानूनले नमिल्ने । निवेदकले आफ्नो बोलपत्रमा कुनै शर्त राख्न पाउने हो वा होइन सो शर्त श्री ५ को सरकारमा मञ्जूर नभए पनि निवेदकले ठेक्का लिनै पर्ने हुनआउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरा नै विवादको मुख्य विषय हुन आएकोले तत्सबन्धमा विचार गर्दा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २ (ग) मा बोलपत्रमा शर्त राखी दाखिल गर्न पाउने व्यवस्था सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, २०२२ सालको अनुसूची ३ मा दिइएको बोलपत्रको फाराम ढाँचामा पनि बोलपत्र दाखिल गर्नेले शर्त राख्न पाउने उल्लेख भएको हुनाले रकम ठेक्का कबूल गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शर्त राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै देखिन आयो । प्रस्तुत ठेक्काको बोलपत्र आव्हान गर्ने सूचनाको दफा ८ मा ऐन नियम र सूचनाका विरूद्ध राखिएको शर्तलाई मात्र मान्यता नदिइने भन्ने उल्लेख गरेको हुनाले ऐन नियम अनुसारको शर्तलाई बोलपत्रमा राखेको कानून बर्खिलाफ राखेको भन्ने देखिँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ मा ठेक्का दिनु नदिनु श्री ५ को सरकारको अधिकार सुरक्षित राखिएको हुनाले निवेदकको शर्तलाई मञ्जूर गरी दशवटै लटको ठेक्का दिन श्री ५ को सरकारलाई कानूनी बाध्यता छैन । निवेदकको शर्त मञ्जूर नभएमा निवेदनको बोलपत्र नै निवेदकको लागी अधुरो भए पछि निवेदक नै शर्त मञ्जूर नगरी कुनै लटको मात्र ठेक्का पाएमा मञ्जूर छ छैन भन्ने कुनै जानकारी नगराई श्री ५ को सरकारले ठेक्का दिएको आफ्नो बोलपत्रका विरूद्ध सो ठेक्का निवेदकले स्वीकार गर्न पर्ने कानूनी बाध्यता देखिएन । निवेदकको बोलपत्रमा लेखिएको शर्त मञ्जूर नभएपछि निवेदकको डाँक कबूल नै सदर हुन आएन यस्तो स्थितिमा निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित ५ प्रतिशत जफत हुन्छ भन्न कानूनले मिल्दैन र यस्तो स्थितिमा डिपोजित जफत गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको कुरा निवेदकलाई दिएको सूचना निर्णयमा उल्लेख भएको पनि छैन । तसर्थ कानूनले व्यवस्था गरे बाहेक निवेदकको सम्पत्ति जफत हुन नसक्ने हुँदा सो डिपोजित जफत गर्ने भनी ०२८।४।२७ मा निवेदकलाई सूचना दिई निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको १ प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. झपटसिंह रावल १. यो निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण क्षेत्रभित्र पर्न आई ०२८।११।८।१ मा दर्ता भएको रहेछ यस निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ: २. श्री ५ को सरकारको अन्तःशुल्क कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुको प्रकाशित सूचनाबमोजिम द