निर्णय नं. ७९३ - परमादेश र उत्प्रेषणको मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९३ - परमादेश र उत्प्रेषणको मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/03/01 २३८१ निर्णय नं. ७९३ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३९ आदेश भएको मिति : २०३०।३।१।६ निवेदक : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं विरूद्ध विपक्षी : नेपाल टाइम्सको सम्पादक तथा प्रकाशक चन्द्रलाल झासमेत विषय : परमादेश र उत्प्रेषणको मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ (१) ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने । अञ्चलाधीशले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन सबै अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी सकेपछि पुनः सो ऐनको अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएकोमा मेरो पक्षलाई जरिवाना गरी निर्णय गरेको नै अनाधिकार छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर भएको हकमा सो जरिवाना गर्नेसमेत अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई नै तोकेको नभई श्री ५ को सरकारलाई तोकेको र श्री ५ को सरकारले सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएकोले यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा अञ्चलाधीशमा आएको अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस जिकिरमा अरू विचार गरिरहन परेन । (प्रकरण नं. ११) निवेदक प्रतिपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे उल्लिखित मुद्दा : (नं.९१७, स्पेशलबेञ्च चेतनाका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता विरूद्ध बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय) आदेश न्या. मीनबहादुर थापा १. प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहरिएबाट आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल टाइम्स दैनिक समाचारको सम्पादक तथा प्रकाशकलाई प्र.सं.पं.नं.५६१६।०२९ मिति ०२९।३।२४।६ का अं.का.बा.अं.बाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नुभएकै होला । तत्सम्बन्धमा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा प्रकाशित हुने नेपाल टाइम्स दैनिक समाचारपत्र फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, (संशोधन सहितको) २०१९ को दफा ७(१) अनुसार रू.पाँचहजार धरौटी यस कार्यालयमा दाखिल गर्नुहुनेछ सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी श्री ५ को सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं चारखाल डिल्लीबजारबाट ०२९।३।२७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सही परेको पत्र पठाएको रहेछ । ३. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ लगाई धरौटी माग्नु र प्रकाशन गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको अनाधिकार र गैरकानूनी छ । सो गर्न जिल्ला प्रमुख अधिकारी वा निजका कार्यालयलाई अधिकार छैन । उक्त दफा ७ ले दफा ५ र ६ लाई औंलाएको छ । २०१९ मा जारी र प्रारम्भ भएको दफा ५ को उपदफा ३ लाई २०२७ सालमा संशोधन भई आएको दफा ३० ले निष्कृय गराइसकेको छ र दफा ३० कायम छ दफा ५ को उपदफा