निर्णय नं. ७११ - सरकारी हानी नोक्सानी गरे भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७११ - सरकारी हानी नोक्सानी गरे भन्ने भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२९/०७/१७ ३८३२ निर्णय नं. ७११ ने.का.प. २०२९ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०२७ सालको फौ.फु.नं. २८ फैसला भएको मिति :२०२९।७।१७।६ निवेदक : श्री ५ को सरकार विरुद्ध विपक्षी : का.जि.बत्तिसपुतली बस्ने तत्कालिन ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बेदप्रसाद लोहनीसमेत मुद्दाः सरकारी हानी नोक्सानी गरे भन्ने (१) पुरानो मलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं.–रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गतको मुद्दा फौजदारी भित्र पर्ने । वादी दावीमा मुख्य आधार लिएको पुरानो मुलुकी ऐन रकम तहसीलको ८ नं. हेर्दा त्यसमा सरकारको काम गर्नेले केही तवर गरिकन पनि सरकारको नोक्सान पारी आफूले खान अर्कालाई खुवाउन हुँदैन सो कुरा थाहा पाई जाहेर गर्नुपर्नेले जाहेर नगरी रहे बात लाग्छ खाने खुवाउनेलाई जससँग बुझ्नु पर्छ नोक्सानी वा बिगोमा जो बुझ्नु पर्छ बुझी सजाय गर्नु भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त रकम तहसीलको ८ नं.हाल प्रचलित नरहे पनि उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा के कस्तो प्रकृतिको हुने रहेछ भनी बिचार गर्नु परी हेर्दा साविक अदालती बन्दोवस्तको १९ नं.मा सरकारीया धनमाल मास्नु इत्यादी प्रकृतिको मुद्दा फौज्दारी हुने भनी उल्लेख भएकोले उक्त रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गतको मुद्दा फौज्दारी भित्र पर्छ भन्नमा कुनै शंका छैन । (प्रकरण नं. १९) (२) मुद्दा दायर भइसकेपछि ऐन खारेज नभएको भई ऐन खारेज भइसकेपछि मुद्दा दायर हुन आए कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ४ खण्ड (ङ) अनुसार मुद्दा नचल्ने । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार ०१२ सालमा भएको कसूरको बिषयमा रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत तत्काल दायर हुन सक्ने मुद्दा हाल उक्त ऐन खारेज भए तापनि ०२२ सालमा दायर हुन सक्ने हो कि भन्नालाई उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) मा माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायमा कसैले असर पार्ने छैन त्यस्तो कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) ले रकम तहसीलको ८ नं.अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाही चालु रहेको अवस्थामा उक्त रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको भए उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने थियो । प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेपछि रकम तहसीलको ८ नं.खारेज भएको नभई उक्त ऐन खारेज भइसकेपछि मुद्दा दायर हुन आएको देखिएको हुँदा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको उक्त दफाले प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्ने देखिएन । (प्र.नं. २० ) निवेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल बिपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त उल्लिखित मुद्दा : फैसला न्या. वासुदेव शर्मा १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । २. तथ्य यस प्रकार छ : सन् १९५६ मे महिनामा २५ सयौ बौद्ध जयन्ती र चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन लुम्बिनीमा हुने भएकोले बाटो घाटो पुलहरू बनाउने र भवनहरू निर्माण गरी सुधार ल्याउने नै समेत लुम्बिनी योजनामा सरकारी काम गर्ने गराउने प्रतिवादीहरूले