निर्णय नं. ७१२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२९/०७/३० ३२९६ निर्णय नं. ७१२ ने.का.प. २०२९ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह सम्वत् २०२७ सालको रिट नं. ९८९ आदेश भएको मिति : २०२९।७।३०।४ निवेदक : का.जि.न.पं.वडा नं.७ ओमबहाल बस्ने दयाराम भक्त विरुद्ध विपक्षी : सचिव, श्री ५ को सरकार, उ.वा.मन्त्रालयसमेत बिषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ (१) रिटको क्षेत्रबाट विवादास्पद हकको प्रचलन गराउन नमिल्ने । अब जब पनि कुनै निवेदक, बयान लिखितजवाफ वा सबूत प्रमाणहरूको विवेचना विश्लेषण र मूल्याड्ढनको अवस्था उपस्थित हुन आउँछ उत्प्रेषण वा अरु परमाधिकारको प्रयोग गरी त्यसको गुण, दोष र औचित्यलाई जाँचिदैन । उत्प्रेषणको परीधिबाट यो हेरिन्छ कि कुनै निष्कर्ष वा निर्णयको कुनै आधार छ कि छैन । आधाररहित निष्कर्ष वा बेप्रमाणिक निर्णय रेकर्डबाट नै प्रत्यक्ष देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पूर्जि जारी हुन सक्तछ । तर कुनै कुराको आधारमा निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने जुन कुरालाई आधार मानी निष्कर्षमा पुगेको हो ति सही वा गल्ती के छन् भनी जाँच्ने प्रश्न आउँदैन । त्यस्ता आधार मानिएका कुराहरूको अर्थ गर्ने कुरामा यस पर्यवेक्षकीय अधिकारको प्रयोग गरिंदैन । यी सब पुनरावेदनको तहबाट गरिने कुरा हुन निश्चय नै पुनरावेदनको स्थान रिटको क्षेत्रले ग्रहण गर्न सक्तछ भने यस्ता कुराहरूमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । अतः पर्यवेक्षकीय र पुनरावेदकीय अधिकारहरूको परीधिलाई यस्ता प्रश्नहरूको विस्तारा गर्दा ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । उत्प्रेषणको बिषयलाई लिएर यस्तै किसिमको कानूनी व्याख्या भारतको उच्चतम न्यायालयले गरेको पनि पाईन्छ । (ए.आई.आर.१९६४ एस.सि.४७७) रिटको क्षेत्रबाट निवेदकको विवादास्पद हकको प्रचलन गराउन मिल्ने नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यो रिटको निवेदन खारेज हुन्छ फायल रुल नियमबमोजिम बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. ४२) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, व.अ. कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, अ. राम गोपाल, विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता निरकुमार क्षेत्री, का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, व.अ.शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, अ.कृष्णप्रसाद घिमिरे, स.अ. प्रचण्डराज अनिल, स.अ.रतनलाल कनौडिया आदेश न्या. प्रकाशबहादुर के.सी. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी तथ्यहरू संक्षेपमा यसप्रकार छन् : १. निवेदकको जिकिर : १.(क) काठमाडौं नगरपञ्चायत इलाका भित्र अघि जनसेवा सिनेमा हल रहेको जग्गा खास मेरो हो र त्यस जग्गामा बनेको फेन्सी हाउस, काठमाडौं प्रहरी कार्यालय बसेको घर र टहराहरू पनि मेरा नै हुन् । मेरो त्यो जग्गा रोपनी ८।।।–। र त्यसमा बनेका तीन घरहरूसमेत श्री ५ को सरकारले सुपरमार्केट स्थापना गर्नका लागि भनी मिति ०२६।१ ।१६ का सूचना र राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा त्यो सूचना प्राप्त भएपछि मात्र मलाई थाहा थियो । त्योभन्दा कुनै सूचना मैले पाएको थिइनँ । २.(ख) उक्त सूचनाद्वारा मेरो जग्गा कुनै कर्पोरेशन्सका लागि प्राप्त गरिएको भन्ने खुल्दैन । तर त्यो जग्गा त्यसबखत जन्मदै नजन्मेको विशालबजार कम्पनी लिमिटेड