निर्णय नं. ४८०१ - संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८०१ - संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ३५ साल: २०५० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५०/०९/२२ २५३७ निर्णय नं. ४८०१ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. – १५३८ आदेश मिति : २०५०/९/२२/५ निवेदक : आवास तथा शहरी विकास शाखा सोलुखुम्बुमा कार्यरत लेखापाल दशरथचन्द्र कार्की । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय । महालेखा नियन्त्रण कार्यालय । विषय : संविधानको धारा २३, ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने । (१) निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० (क) नेपालको संविधान, २०१९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ सो संविधान नै हाल कायम नरहेको र वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को यो धारासँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानको धारा १३१ ले यो संविधानसँग पनि बाझिएको भएमात्र त्यस तर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था पर्दथ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१), सारवान धारा नभै संविधान प्रदत्त हक प्रचलन गराउने उपचारात्मक धारा मात्र भएकोले पुरानो संविधान अनुरुप कानून बनेको छ छैन भन्ने वैधताको प्रश्नको परीक्षण धारा ८८(१) अन्तर्गत हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ नि.से. ऐन, ०१३ को दफा १०(क) तत्कालिन संविधानसँग बाझिएकोले उक्त १०(क) अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ८) निवेदकको तर्फबाट :– विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट :– विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल – १. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३,८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रसतुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार रहनेछ । २. निवेदक क्षेत्रीय घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास कार्यालय, धनकुटाको लेखापाल पदबाट मिति २०४४/८/२२ गतेको निर्णयले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउने गैर कानूनी निर्णय भएको थियो । सो उपर निवेदकले प्रसासकीय अदालतमा म्यादभित्र प्रतिवेदन दिएकोमा सो अदालतले शुरु निर्णय सदर गरेकोले सम्मानित अदालत समक्ष तत्कालिन संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत असाधारण उपचार माग गर्दै रिट निवेदन चढाएकोमा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०४७/१०/२ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त मिति २०४४/८/२२ गतेको निर्णय पर्चा र सो सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो पद सेवामा पुनः बहाल गर्नु भनी परमादेश जारी भएको थियो । उक्त आदेश जारी भएपछि विपक्षी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा मिति २०४७/१२/२५ गतेको निर्णयानुसार हाजिर भएको मितिदेखि तलबभत्ता पाउने गरी आवास तथा शहरी विकास शाखा सोलुखुम्बुमा पुनस्र्थापना गरियो । मलाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय शुरुदेखि नै गैरकानूनी ठहरी सकेपछि नि.से.नि. २०२१ को नियम १०,१६ बमोजिम पूरा तलब भत्ता प्रदानगरिनु पर्नेमा हाजिर नभएसम्मको कारणले तलबबाट वञ्चित गरिएको छ । सो गर्न मिल्ने होइन । एउटाले दुषित निर्णय गर्ने त्यसको दण्डभागी अर्को हुने हुन सक्दैन । निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १०(क) मिति २०३९/९/८ पछि थप भई लागू भएको हुँदा