निर्णय नं. ५२९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५२९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/१२/०५ २१९३ निर्णय नं. ५२९ ने.का.प. २०२६ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह ०२६ सालको रिट नम्बर ३८० निवेदक : जि.ल.पु. लुभु देव ननीटोल बस्ने ख. गंगालाल श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : श्री भूमि प्रशासक, जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५)–विभागीय प्रमुखले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा अड्डा प्रमुखमा नतोकिएको व्यक्तिद्वारा सरकारी नोकरीबाट हटाउन नहुने । अतः माथि उल्लेखित कारणबाट विपक्षी विभागीय प्रमुख नभई निजलाई अनुसूची (१) (ख) मा अड्डा प्रमुखमा तोकेको नदेखिएकोमा विभागीय प्रमुख भूमि विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा निवेदकलाई नि.से.नि.परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ०२६।४।१९ गतेको निर्णय अनाधिकार नै देखिंदा उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : x उल्लेखित मुद्दा : x आदेश मा.न्या श्री नयनबहादुर १. म काठमाडौं जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति हुने कर्मचारी भई राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणीको पदमा रही काम गरी आइरहेकोमा विपक्षी भूमिप्रशासक ज्यूले मलाई मिति ०२६।४।२० को पत्रसंख्या ०२६।२७ को ७।११ मा दिनुभएको पत्रमा आफ्नो जिम्मा र जबाफदेहीको काममा गैरजिम्मेवारी भई लापरवाही गरे भएको देखिएकोले नि.से.नि.परिच्छेद १० को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा नि.से.नि. परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइने मिति ०२६।४।१९ मा निर्णय भएकोले आजका मितिदेखि तपाईलाई यस कार्यालयको कामबाट हटाइएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी भूमि प्रशासकले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने उपचार छ कि भन्नालाई अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने र विपक्षी अख्तियारवाला विभागीय प्रमुख हुनु नभएकोले अख्तियारवालाले गरेको निर्णयउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर विपक्षी भूमि प्रशासकलाई उक्त बमोजिमको अधिकारै प्राप्त नभएकोले विपक्षले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनको व्यवस्था नहुँदा र साथै विपक्षले आफ्नो पत्रमा समेत पुनरावेदनको म्याद नदिएकोले सर्वोच्च अदालतको यस सम्मानित बेञ्चको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १० मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामति कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गर्दे उक्त नियमको ५ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ, उक्त नियम १० को उपनियम २ मा सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १ को नियम १ को उपनियम २ (ख) मा अख्तियारवाला भन्नाले गजेटेड पदका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र नन्गजेटेड पदको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्ष भूमि प्रशासक विभागीय प्रमुखको परिभाषा भित्र पर्नु हुन्न । निजामति सेवा नियमावली परिच्छेद १ को नियम १ को उपनियम २ (ङ) मा ‘विभ