निर्णय नं. ८६७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०४/१५ ३३९३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६४ सालको –WO–०२५६ आदेश मितिः २०६८।४।१५।१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदकः जि.रुपन्देही बुटवल न.पा. ७ अमरपथ घर भै हाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (चरन) रसुवा, धुन्चेमा कार्यरत वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि.७) आसितकुमार राजभण्डारी विरुद्ध विपक्षीः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत § बढुवा सम्बन्धमा उजूरी गर्ने तह तोकिएकोमा सोही तहमा उजूरी गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने तह वा ठाउँमा उजूर नगरी अन्यत्र गरेको उजूरीबाट सम्बन्धित तह वा ठाउँमा उजूरी गरेको सरहको मान्यता पाउन सक्ने स्थिति नरहने । § कानूनबमोजिम उजूरी नगरेमा आधारभूत कानूनी त्रुटि वा अयोग्यता विद्यमान भएमा बाहेक बढुवा प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नरहने । § बेनामी उजूरीकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तथा मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई बढुवा बदर र अन्य कारवाहीका सम्बन्धमा कारवाही गर्न भनी लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त आयोग बढुवा उजूरी सुन्ने अर्को तह ९क्गउचब(दयमथ० को स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § बढुवा प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया भएकोले कानूनबमोजिम बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट बढुवाको वैधताको परीक्षण हुन सक्ने देखिन्न । निर्देशन दिने अधिकार र निर्णय गर्ने अधिकार एउटै होइनन् । उजूरी वा पुनरावेदनको रोहमा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयलाई निर्देशन दिने अधिकारअन्तर्गत राख्न मिल्दैन । कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने कुरालाई निर्देशनबाट विस्थापित वा प्रतिस्थापित गर्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियाबाहेकका अन्य व्यवस्थापन वा प्रशासकीय कुरामा कसैको हक अधिकारमा असर नपर्ने गरी कुनै कुराको लागि निर्देशन दिन सकिन्छ । तर, कानूनी प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको वा हुने हकलाई निर्देशनको माध्यमबाट अन्यथा प्रभावित गर्न नमिल्ने हुनाले निर्देशन दिने अधिकारलाई सम्बन्धित सचिवले वाञ्छित हदभित्र रही विचार गर्नु र प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा निर्देशन दिने अधिकार स्वयं गैरकानूनी गतिविधिको माध्यम हुन सक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम १९ ढ § नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम २०४९ को विनियम, १६, १९(ख), (ढ), ४, आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :— म निवेदक मिति २०४२।१२।१३ मा निजामती सेवाको कृषि सेवामा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा कार्यरत रही मिति २०५०।१२।१५ मा कृषि अनुसन्धान परिषद्मा टि १ तहमा समायोजन भै २०५१ सालमा कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने छात्रबृत्ति प्राप्त गरी मिति २०५५।१२।३० सम्म कृषि क्याम्पस रामपुर चितवनमा अध्ययनरत् रहँदा २०५२ सालमा टि.ओ. ४ तहमा बढुवा भएको र २०५५ सालमा परिषद्को कर्मचारीको तह मिलान हुँदा २०५५।८