निर्णय नं. ५३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०३/२९ २२२८ निर्णय नं. ५३५ ने.का.प. २०२७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ५९१ निवेदिका : बागमती अञ्चल का.जि.का.न.पं.वडा नं. २१ अन्तर्गत डिल्लीबजार धोवीधारा बस्ने शान्ता नेपाल विरुद्ध विपक्षी : नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालय, रामशाह पथ काठमाडौं समेत बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) नेपाल महिला सङ्गठनको विधानको दफा १२ (घ)–प्रत्येक तहको सभापतिहरुलाई प्राप्त सम्बन्धित तह वा तल्लो तहको सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकारको प्रयोग सभापति माथि भएमा–कानूनी नहुने । नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा २९ ले विधान बनाउन पाउने र ऐ विधानको दफा १२ (घ) मा सभापतिको कर्तव्य र अधिकार लेखिएकोमा आचारणहीन काम गरेमा निलम्बन गर्ने अधिकार रहेको, त्यस्तो अधिकार सभापतिले सम्बन्धित तह वा तल्लो तहको कुनै सदस्य माथि प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । परिषदको कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यसमितिको कर्तव्य र अधिकार भिन्ना भिन्नै दफामा लेखेको छ, उक्त ऐनको १० (३) मा अञ्चल अधिवेशनका सदस्यहरुले सभापति र अञ्चल परिषदका सदस्यहरुले निर्वाचन गरी पठाएको सदस्यहरु समेत भएको के. कार्यसमिति गठन हुने हुनाले सभापति र सदस्यहरु बन्नलाई बेग्ला बग्लै मार्ग देखियो । यसमा निवेदिका सभापति भएकोले सदस्य सरह कारवाई गरिंदैन । त्यसकारणले सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकार सभापति माथि प्रयोग गरेको कानूनी भएन । (प्रकरण नं. ६) (२) सभापतिले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार निजको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारणी समुचैले निर्णय गरी प्रयोग गरेमा–कानूनी नहुने । त्यसको साथ साथै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारेमा ऐनको दफा २१ मा पनि कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यउपर अविश्वासको प्रस्ताव आउने हुनाले सभापतिको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्यमा कार्यसमितिलाई सहकारी बनाउन हुँदैन । कार्यसमितिमा आएको प्रस्तावमा सभापतित्व गर्नेले मत दिन पाउने छैन । तर, मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिन सक्ने र उपस्थित सदस्यले पनि मत दिने हुनाले कानूनमा सभापतिले मात्रै गर्न पाउने निर्णय र कार्यसमितिले गर्न पाउने निर्णयको बेग्ला बेग्लै व्यवस्था छ । कुनै कार्यसमितिको बैठकमा सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा उपसभापतिको आशनग्रहण गर्दैमा त्यस्तो निर्णय सभापति वा उपसभापति एकजनाको निर्णय हुँदैन । त्यस्तो निर्णय समुचा कार्यसमितिको निर्णय हुन्छ । कानूनले नै सभापतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार निजको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारणीको बैठकले निर्णय गर्दैमा यस्तो एक व्यक्तिको सट्टामा समष्टिरुपमा कार्यकारणीले प्रयोग गरेको अधिकार कानूनत हुन्छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठअधिवक्ता श्री कष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्रीमति सिलु सिंह उल्लेखित मुद्दा : Χ आदेश न्या.श्री हेरम्बराज १. नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) मा नेपालमा एउटा राष्ट्रिय पञ्चायत रहनेछ, जो पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तह हुनेछ र जसको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार यस संविधान बमोजिम हुनेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा (२) को प्रकरण (ख) मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा वर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनहरुद्वार निर्वाचित अनुसूची ५ बमोजिमका सदस्यहरु समेत रहने व्यवस्था गर्नको