निर्णय नं. ४८०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ३५ साल: २०५० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४९/०६/०४ २६९१ निर्णय नं. ४८०२ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय संवत् २०४९ सालको रिट नं. २१६९ आदेश मिति :– २०४९/६/४/१ निवेदक : झापा जिल्ला सुरुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेती । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत । विषय :– उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने । (१) राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु संविधानको धारा १२३ अनुसार श्री ५ बाट प्रदान गरिने भन्ने व्यवसथा छ । राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभुषणहरु कार्यपालिकाकातर्फबाट हुने कार्य भएको र यस्तो किसिमका उपाधि सम्मान र विभुषणहरु प्रदान गर्ने विषयको सन्दर्भमा के कसरी कस्तो किसिमबाट कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन जाने हुन्छ भनी सोच विचार गरी गर्ने जस्तो बन्दोबस्ती विषयक कार्य संचालन गर्ने कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकारीको अधिकारको प्रयोग नियमवद्ध तथा व्यवस्थित ढंगबाट होस् भन्ने हेतुले विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ बनाएको देखिन्छ । संविधान अनुसार राज्यको तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभुषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने भए पछि के कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ऐन नै बनाउन विधायिकाले चाहेमा यस नियमावलीले रोक लगाउन सक्ने कुरा पनि आउ“दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ मा नियमावली कुन निकायबाट निर्माण हुने हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट नियम अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने वाध्यता नरहेकोले कुनै ऐन कानूनले दिएको अधिकारप्रयोग गरी बनेको नभै आफ्नो कार्यपालिकीय तथा प्रशासकीय अधिकार कार्यविधि अपनाई व्यवस्थित गर्न बनाएको यो विभुषण नियमावली हो ।यो विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ को प्रावधानले निवेदकको संविधानद्वारा यो यस्तो मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने कथन नभएको नेपाल अधिराज्यको संविधान यो यस धारासँग यसरी बाझिएको भन्ने कुरा समेत स्पष्टसँग लेख्न सकेको देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) ले तोकेको पूर्व शर्तको विद्यमानता समेत देखाउन नसकेकोले प्रथम दृष्टिमा नै विवादित विभुषण नियमावली, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को कुनै धारासँग बाझिएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरु उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरी कारवाही लम्ब्याई रहन आवश्यक उपयुक्त नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ४) आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. मिति ०४८ पुष ८ गतेदेखि लागू गरिएको विभूषण नियमावली, २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको हुँदा सो नियमावली बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७ अन्तर्गत एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने विषय नभएकोले सोही नियमावलीको नियम ४ को देहाय (१) (ग) अनुसार पेश गर्नु भन्ने भएको मिति २०४९/४/३२ को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा निवेदकको निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार छ :– २. कुनै पनि कानूनले विभुषण नियमावली बनाउने अधिका