निर्णय नं. ५४५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५४५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०४/१६ २९९९ निर्णय नं. ५४५ ने.का.प. २०२७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ८३२ निवेदक : जि.का.डिल्लीबजार घट्टेकुलो डेरा गरी हाल के.कारागार का.मा थुनामा राखिएका श्री शिवबहादुर खड्काको हकमा डिल्ली बजार घट्टेकुलो बस्ने रामबहादुर खड्का विरुद्ध विपक्षी : डि.एस.पि.कार्यालय काठमाडौं समेत बिषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४७(१) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२–वादीले सहीछाप गर्न नसकेको कारण र स.अ.नि.को नियम ४७ (१) मा उल्लेखित अन्य कुरा खुलाई अरु व्यक्तिले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गरेमा–उक्त निवेदन गर्दा बिधि पालन गरेकै देखिने । सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ को (१) मा “तर बन्दी गरिएको व्यक्ति सहिछाप गर्न नसक्ने अवस्थामा भए निजको नातादार अन्य कुनै व्यक्तिले पनि निवेदनपत्र दिन पाउँछ र त्यस्तो निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसकेको कारण पनि उल्लेख भएको हुनुपर्छ” भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १६ मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका मानिस आफैंले वा अरु कसैमार्फत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त उजूर गर्न सक्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त नियम ४७ ले निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा सो कारण उल्लेख भएकै देखिएबाट र नियम ४७ को (१) मा उल्लेख भएको अरु कुरा पनि खुलाएकै देखिएबाट बिधि पालन नगरी यो निवेदन पर्न आएको भन्ने कुरा देखिंदैन । (प्रकरण नं. ११) (२) जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निर्णय दिन पर्ने । निवेदन लेखाई र विपक्षीहरुको जबाफबाट बन्दीहरु बागमती बिशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठको आदेशबाट हाल बन्दी रहेको भन्ने कुरा देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षीबाट जबाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदन लेखाई बमोजिम पूर्वावस्थाको कुराहरुलाई लिएर यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक देखिंदैन । (प्रकरणनं. १२) (३) कुनै विवादको बिषयमा पक्ष विपक्षको सुनुवाई पछि निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिने । कुनै विवादको बिषय हेरी पक्ष विपक्षहरुको सुनुवाई गरी त्यसमा निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिन्छ । (प्रकरण नं. १५) (४) कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त–कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्द प्रयोग भइरहेकोमा खास शब्द पछी संशोधनबाट झिकिएमा खास शब्दले जनाउने बिषय बस्तु साधारण शब्दहरु भित्र परे जस्तै देखिए पनि उक्त ऐन भित्र खास शब्द नपर्ने । कुनै ऐनले के भन्दछ भन्ने कुरा हेर्नलाई यसले के भन्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक रहन्छ । कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्दहरु प्रयोग भएको पाईन्छ भने कुनै खास शब्दले बर्जित गरेको बिषयबस्तु सोही खास शब्दहरुको कारणबाट त्यस ऐनको दायरा भित्र परेको हुन्छ न कि साधारण शब्दहरुको कारणबाट, यदि त्यो खास शब्द संशोधन गरी झिकिन्छ भने त्यो खास शब्दले जनाउने बिषयबस्तु साधारण शब्दहरु भित्र पर्ने जस्तो देखिए तापनि ऐन भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त भएको