निर्णय नं. ५४७ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५४७ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०३/१६ १७५९५ निर्णय नं. ५४७ ने.का.प. २०२७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ८६४ निवेदक : जि. अर्धाखाँची, अर्धातोस घोडाको ठाटी गा.पं.बस्ने यज्ञमूर्ति बन्जाडेको हकमा निजको दाजुको हाल काटमाडौं नरदेवी डेरा गरी बस्ने परशुराम बन्जाडे विरुद्ध विपक्षी : श्री दुर्गादास श्रेष्ठ, बागमती विशेषअदालत, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत बिषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) एकै प्रकारको आरोप लगाई कारवाई चलाइएका सबै निवेदकहरुको एकै प्रकारको माग भएमा–समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरु एकै प्रकारको भएमा–एकै मितिमा सुनवाई भएमा भिन्ना भिन्नै मितिमा निवेदनहरु दर्ता भए पनि एउटै आदेश वा एउटै फैसला गर्न हुने । माथि उल्लेखित निवेदिका र निवेदकहरुको निवेदन भिन्दा भिन्दै मितिमा दर्ता भएको भए तापनि सबै निवेदकहरु र निवेदिका उपर एउटै किसिमको आरोप लगाई कारवाई चलाएको र सबैको एउटै किसिमको माग देखिएको समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरु पनि एकै भई सबको एकै मितिमा सनुवाई भएकोले यसै आदेशमा सबै प्रश्नहरुको विवेचना गरिन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) न्यायाधीशको निर्णय, न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णय, अर्धन्यायिक निर्णय र प्रशासकीय अधिकारीको प्रशासन सम्बन्धी निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भन्नु पर्ने–अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा पनि न्यायिक दृष्टिकोंण अपनाउनु पर्ने । न्यायिक मन लगाई कुनै मामिला हेरिन्छ भने त्यो निर्णय न्यायिक हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरुले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ अर्थात न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णयलाई अर्धन्यायिक, प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासन सम्बन्धी गरेको निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भनिन्छ । ना.सु.मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी भएको उत्प्रेषणको रिटमा ०१७।९।१३ मा (ने.का.प.२०१७ पृष्ठ १०१) फुल बेञ्चबाट यही निर्णय गरेको पाइन्छ । यस बिषयमा हाम्रो अदालतले निश्चितरुपबाट निर्णय गरी सकेको हामी पाउँछौं । तसर्थ श्री दुर्गादास श्रेष्ठको इजलासको के स्थिति हुन्छ भन्ने बारेमा द्विविधा हुन सक्दैन । हाम्रो मनमा कुनै शंकारहन्न की श्री दुर्गादास श्रेष्ठ खास मानेमा अदालत नभए पनि ऐनले अर्धन्यायिक तरिकाले निर्णय गर्ने संकेत गरेको छ र निजले निर्णय गर्नपर्ने बिषयमा निर्णय गर्दा न्यायिक दृष्टिकोंण अपनाउनु पर्छ । (प्रकरण नं. १६) (३) ऐनमा परिभाषा किन दिइन्छ ?–कुनै शब्दहरु बराबर दोहरिन नदिन–दुई अर्थ लाग्ने शब्दहरुको व्याख्या गर्न–कुनै शब्दबाट कुनै कुरा समेट्न वा बाहेक गर्न–शब्दहरुको अर्थ सम्झाउने गरी परिभाषा दिइने । धेरै शब्दहरु बराबर ऐनमा दोहर्याई रहनबाट बचाउन कुनै दुई माने लाग्न सक्ने शब्दहरुलाई व्याख्या गर्न ऐनको तात्पर्यको निमित्त कुनै शब्दहरुले कुनै कुरा समेट्न वा बाहेक गर्नुपर्ने भएमा (जुन नगर्नाले द्विविधा उत्पन्न हुनछ) शब्दहरुको अर्थ सम्झाउने गरी परिभाषा दिइन्छ । कहिले काँही कुनै शब्दको अर्थ प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि पक्का गर्नका निमित्त परिभाषा दिइन्छ । (प्रकरण नं. १७) (४) कुनै ऐनमा रहेको शब्द संशोधनबाट झिकेमा–सो झिकिएको शब्द उक्त ऐनको दायरा बाहिर हुने ।