निर्णय नं. ५४८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५४८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०३/२५ २३९२ निर्णय नं. ५४८ ने.का.प. २०२७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ९२४ निवेदक : वीरगञ्ज माइस्थान घरभई हाल के.कारागारमा थुनामा रहेको देवेन्द्रलाल नेपाली समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री दुर्गादास श्रेष्ठ, बागमती विशेष अदालत काठमाडौं समेत बिषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) आफु (न्यायाधीश) ले जुन आधारमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो, उक्त राय बदल्न पर्ने नयाँ बुँदा तथा कारण उपस्थित नभएमा–उक्त बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको तथ्यसंगत पूर्णरुपेण मिल्ने अर्को बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न हुने । यसमा २०२७ साल आषाढ १६ गते म समेतका डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको निवेदक नरबहादुर कार्की र विपक्षी बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठ समेत भएको रिट नं.८३१ को केशमा निवेदकलाई सजाय तोक्ने अधिकारीलाई अधिकारको अभाव छ र उक्त अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा पुग्दा न्यायिक प्रकृयाको अभाव पनि देखाएका छन भन्ने मैले व्यक्त गरेको रायको आधारमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको जो आदेश जारी गरियो, त्यसलाई बदल्ने यो केशमा नयाँ बूँदा तथा कारण उपस्थित नभएकोले सो ०२७।३।१६ मा लेखिएको आधार जस्तै प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा पनि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकहरुलाई कारागारबाट छोडी दिनु । (प्रकरण नं. ६) निवेदकहरुको तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या.श्री वाशुदेव शर्मा १. यस मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्य यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०२७।३।१६ का दिन निर्णय भएको निवेदक शिवबहादुर खड्काको हकमा रामबहादुर खड्का विरुद्ध श्री दुर्गादास श्रेष्ठ समेतको बन्दी–प्रत्यक्षीकरण बिषयको मुद्दाको तथ्यसंग पूर्णरुपेण मिल्ने भएकोले यसमा ती सबै तथ्य विस्तारपूर्वक लेखी रहनु पर्ने देखिन्न । त्यस मुद्दाको निवेदनपत्रका आधारहरुलाई नै यसको पनि आधार मानिनु पर्छ । हामी निवेदकहरु प्रत्येकसंग विपक्षीहरुको व्यवहार त्यस मुद्दामा निवेदकले वर्णन गरे बमोजिम नै भएको थियो । श्री दुर्गादास श्रेष्ठको २०२७।२।१।२३ को एउटै आदेशमा हामी सबैलाई सजाय गरिएको थियो र त्यही आदेशलाई यस सम्मानित अदालतले मिति २०२७।३।१६ को उपर्युक्त निर्णयबाट अमान्य घोषित गरी दिईसकेको छ । अब हामीलाई थुनामा राख्न सक्ने कुनै आदेश वा फैसला नै कायम छैन भने विपक्षी जेलरले किन र कुन उद्देश्यका लागि थुनामा राखेको हो, त्यसको कुनै कानूनी औचित्य छैन । यस निवेदनमा लेख्नु पर्ने सम्पूर्ण तथ्य कानूनी बुँदाहरुलाई उपयुक्त मुद्दामा नै परेसरह मानी हामीलाई यस गैरकानूनी र अनधिकृत थुनाबाट मुक्त गरी हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) धारा ११ को उपधारा (१)र उपधारा (२) को (ख) (ग) र उपधारा (३), उपधारा (५), उपधारा (६) र उपधारा (७) समेतद्वारा प्राप्त मौलिकहकहरुको प्रचलन गरी दिन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ । यस निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल हामीलाई यस अदालतमा तारिखमा रहने गरी छोड्ने आदेश पनि गरिपाउँ । यस मुद्दामा आवश्यक परेका तथ्य सम्बन्धी कुराहरु हामी आफै उपस्थित भई अदालतलाई अवगत गराउने छौं । यस निवेदनपत्रकासाथ श्री