निर्णय नं. ५६१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५६१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १२ साल: २०२७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२७/०७/०७ २२६९ निर्णय नं. ५६१ ने.का.प. २०२७ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२६ साल री.फु.नं. २४ निवेदक : जि.कपिलबस्तु त शिवराज मौजे गैडुवा जोत बस्ने रामकेशव कुर्मीको वा. ऐ.ऐ. बस्ने रामदुलारे कुर्मी विरुद्ध विपक्षी : श्री जिल्ला न्यायाधीश कपिलबस्तु जिल्ला अदालत समेत बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) दुई डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको वस्तुस्थिति र बिषय प्रसंग नै फरक फरक भएमा–एक बेञ्चले प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी अर्को बेञ्चले निर्णय भए गरेको नदेखिएमा–रुलिङ्ग नमिलेको भन्न नमिल्ने । उक्त दुवै डिभिजन बेञ्चको निर्णयलाई मध्यनजर राखी हेर्दा निर्णय गरिएको वस्तुस्थिति र बिषय प्रसंग नै फरक फरक भएको पाइन्छ । ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चले प्रतिपादित गरी राखेको कानूनी सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी उही कुरामा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चबाट अर्को निर्णय भए गरेको देखिन आएन । तसर्थ, ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्कअनुसार रुलिङ्ग नमिलेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएकोले यसबेञ्चबाट अरु कुरा बिचार गरी रहनु परेन। (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : आदेश प्र. न्या. श्री रत्नबहादुर विष्ट १. तप्पे शिबराज मौजे बढ्यामा मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा विपक्ष सुकदेवलाई कहारी काम गरी खान भनी कच्चि बिगाहा १ जग्गा सम्म दिएकोमा मोहीको हैसियतले जोत्दै नजोतेको जग्गालाई जोतेको भनी जोताहाको अस्थाई निस्सा पाएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको मेरो उजुरी भएको र २ बिगाहा जग्गा कहारीको काम गरी दिने शर्तमा जोतेको हुँ । कहारी काम छोडेपछि पाँचदुवामा कमाएको हुँ । जोताहाको अस्थाई निस्सा पाएको छु भन्नेसमेतको प्र्रतिवाद विपक्ष सुकदेवले गर्नुभएको थियो । भूमिसुधार बिशेष अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीश १ सदस्य भएको बिशेष अदालतमा सौंपिएको र सो खारेज भएपछि विपक्षी जिल्ला अदालतबाट कानूनी कार्यवाही चलाई अन्तमा यसै निवेदन साथ संलग्न रहेको निज विपक्षले नै गर्नुभएको फैसलाको प्रतिलिपिमा लेखिए अनुसार कहारी काम गरी खान भनी जग्गा कमाउन दिएमा वादीले नै समर्थन गरेको घटी बढीमा सम्म बिरोध परेको देखिएको र जोताहाको अस्थाई निस्सा समेत प्रतिवादीले पाइसकेकोले पञ्चायतमा मिलापत्रबाट १ बिगाहा मात्र कमाएको भन्ने देखिन्छ । तापनि, कहारी काम गरी जग्गा जोती आएका व्यक्तिले अरु जग्गा कमाएन भन्ने पत्यारलायक नभएको हुँदा जोताहाको अस्थाई निस्सा बदर हुन्छ भन्न ठहराउन न्यायसंगत नहुने हुनाले वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी निर्णय गरी भू.स.ऐन, ०२१ को दफा ५५ ले पुनरावेदन नलाग्ने भनी र ऐ. ऐनको दफा ३७ को उपदफा (४) ले रु.१। जरिवाना गरी ०२५।७।२९।५ मा फैसला गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधित सहितको दफा ५५ मा यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षी जिल्ला अदालतले सो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालत हुँ भनी यस्तो मुद्दा हेरी किनारा लगाउने कानूनी अधिकार यो यस प्रकारबाट प्राप्त भएको छ भनी लेख्न नसकिएकाले तोकिएको अदालत भनी भन्न नमिल्ने र त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा भूमीसुधार बिशेष अदालतबाट ०२४।८।१ गतेका अतिरिक्तांक ३२ का राजपत्र बमोजिमको बिशेष