निर्णय नं. ४८०३ - उत्रेर षणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८०३ - उत्रेर षणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५०/०९/१९ २४६९ निर्णय नं. ४८०३ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. :– २८१२ आदेश मिति :– २०५०/९/१९/२ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल स्थित काबुलीवाला एण्ड सन्स ईन्टरनेशनलको प्रोप्राइटर बलराम सुनुवार । विरुद्ध विपक्षी : श्री वाणिज्य विभाग, बिजुलीबजार काठमाडौं समेत । विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । (१) समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये कसैलाई प्रिमियम रकम फिर्ता भुक्तानी दिने र कसैलाई फिर्ता भुक्तानी नगर्ने गरिएको काम कारवाहीलाईसमान संरक्षण प्राप्त भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिएको र रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन आएन । यसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त समान कानूनी संरक्षणको विरुद्ध प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागबाट निवेदकलाई प्रिमियम फिर्ता नदिने गरेको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नदिने गरी भएको काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिति ०४८/१२/२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८/१२/२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति समेत बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने भएकोले सरह निवेदकको माग बमोजिम सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ : विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी आदेश न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. प्रिमियम रु. ४९८०७५/– लिएर बोलकवोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा आयात इजाजत पत्र १९९२ मई १३ मा जारी भयो । आ.व. ०४९/०५० को बजेट बक्तव्यमा उक्त आ.इ.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने वस्तुहरु समेत खुला बजार विनिमय दर (O.G.L.) मा आधारित नियमानुसार जोसुकैले बिना आ.इ.प. नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणम हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम दस्तुर समेत तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयात कर्ताहरुलाई कर्मा पर्न गयो । वाणिज्य विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समस्या बारे अवगत गराई रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा पटक–पटक मौखिक अनुसार र निवेदन समेत चढायौं, राष्ट्रबैङ्कले निवेदन समेत अस्वीकार गर्यो । यस अघि श्री ५ को सरकारले यस्तै प्रिमियम फिर्ता दिने निर्णय गरेको र अर्थ मन्त्रालयले २०४८/१२/२१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी आयातकर्ताहरुलाई सामान दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होस् र प्रिमियमको थप भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयातकर्ताहरुले विदेशी मुद्राको भुक्तानी बजार भाउमा नै गर्नु पर्ने हुँदा उक्त प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत दिने कुरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित भएको थियो । तदनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी हामीला