निर्णय नं. ४८०४ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४८०४ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ३५ साल: २०५० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५०/०९/१९ २९९२ निर्णय नं. ४८०४ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. – २५६२ आदेश मिति :– २०५०/९/१९/२ निवेदक : जिल्ला रौतहट गाउँ विकास समिति विश्रामपुर वडा नं. ९ घर भई जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहपुर गा.वि.स. स्थित श्री जनज्योती माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नारायहरि उपाध्याय । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला शिक्षा समिति रौतहट, गौर समेत । विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने । (१) शिक्षा नियमावली, २०२८ को आठौं संशोधन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षकहरुको पारस्परिक आधारमा एक अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालक समितिको सहमति पत्र समेत संलग्न राखी निवेदन दिएमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न आवश्यक देखिएकोमा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको अधिकार भएकोमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत भएको र जिल्ला शिक्षा निरिक्षकले सदस्य सचिवको हैसियतले निवेदकको सरुवा सम्बन्धी विषयलाई जिल्ला शिक्षा समितिमा पेश गर्दा विपक्षी प्रधानाध्यापकलाई जनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा नै कायम राख्दा विवाद बढ्न सक्ने र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्ने स्थानीय भनाई रहेको देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०४९/४/५ को सरुवा गर्ने निर्णय गरी क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयबाट सहमति समेत लिई निवेदक प्रधानाध्यापकको सरुवा गरिएको भन्ने समेत देखिन आयो । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले जिल्ला शिक्षा निरिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई समान श्रेणी र तहको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गरिएको त्रुटीपूर्ण भन्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली, २०२८ बमोजिम गरेको सरुवा त्रुटीपूर्ण नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । प्र.नं. ११, १२) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टीका बहादुर हमाल आदेश न्या. हरिगोविन्द सिंह प्रधान १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आई इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. निवेदक २०२२ देखि अनवरत आजसम्म शिक्षा सेवामा नै संलग्न छु । मैले २७ वर्षको अवधिमा शंकर माध्यमिक विद्यालय समनपुर रौतहट एवं नेपाल माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर रौतहटको स्थापना गरी चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको अतिरिक्त शुभलाल माध्यमिक विद्यालय सन्तपुर, रौतहट जन किसान माध्यमिक विद्यालय रौतहटमा समेत सेवा गरी हाल म कार्यरत रहेको जनज्योती माध्यमिक विद्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटलाई पनि माध्यमिक विद्यालयको स्थायी स्वीकृति म निवेदककै अन्य परिश्रमबाट प्राप्त गरेको हो । १०+२ को स्वीकृति पाउन आवश्यक पूर्वाधार समेतकै परिश्रमबाट जुटाई सो को लागि मेरो शैक्षिक योग्यता समेत पुगेकोले स्