निर्णय नं. ८०९१ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०९१ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/११/२२ २८६० निर्णय नं.८०९१ २०६६ असार अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला संवत् २०६२ सालको रिट नं. ......९४ आदेश मितिः २०६५।११।२२ बिषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला रुपन्देही, बुटवल नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित त्रिवेणी डिस्टिलरी समेतका प्रोप्राइटर रोहितप्रसाद श्रेष्ठकी श्रीमती काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने रेखा श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत § एउटा विषयसँग सम्बन्धित विशेष व्यवस्था अर्को विषयसँग मिल्नै पर्छ र सबै व्यवस्था सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ भनी माग गर्नु आफैँमा समानता सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने । § संविधानले निश्चित गरेको आधारबिना नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतबाट साधिकार निकायले निरुपण गरिसकेको विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषयवस्तु बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फवाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार सिन्हा तथा श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ताद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सन्तोषकुमार महत्तो विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री लोकजंग शाह तथा श्री सूर्यराज दाहाल । अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४९, अङ्क ८, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१० सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२,(२) (घ)(ङ), १४, १७, ७३, ८४, ९६, § अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ४, २५ § अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम १७, ३४ आदेश न्या.खिलराल रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)(२) अन्तर्गत पर्ने रिट निवेदन दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:- मेरा श्रीमान रोहितप्रसाद श्रेष्ठ विगत केही महिनादेखि विरामी भई भारतमा उपचार गराई रहनु भएको अवस्थामा कोही कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा सवूद प्रमाणबिना झुठ्ठा व्यहोराको उजूरी दिएबाट अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम यथेष्ट प्रमाणबिना नै कारवाही उठाई निज मेरा पतिलाई विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले मिति २०६२।३।१० मा अन्तःशुल्क राजश्व दवाए छिपाएको भन्ने अभियोग लगाई वेरीतसँग प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) (क) तथा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को निमय १७ लगाई ३ महिना कैद र रु.९४,३२,११,१७३।३९ असूलउपर गर्नु भनी आदेश भएको रहेछ । श्रीमान उपचार गरी फर्की आउने निश्चित नभएको र मसमेतको हक लाग्ने सारा सम्पत्ति, मिल, फ्याक्ट्रीहरू फैसलाअघि नै रोक्का एवं बन्द गरी सवै ठाउँका सम्पूर्ण घर जग्गा बैंक खाता विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले रोक्का गरिदिएको छ । मिति २०६२।१।२३ को निर्णय र २०६२।१।२८ को पत्रबाट मेरो माइतीले दिएको दाइजो, घरको पेवा तथा बुटवल फाइनान्सबाट ऋण लिएर बनाएको धुम्वाराही स्थित कि.नं. २२२ र २५० को मेरो नाममा दर्ता रहेको म र मेरो वच्चाहरूको वसोवास रहेको जग्गासमेत रोक्का राखिएको रहेछ । सुनुवाईको मौकासमेत नदिई कैद जरीवाना गर्ने कार्य र हामीहरूको नाउँको सम्पूर्ण घर जग्गा रोक्का गर्ने कार्य गैरकानूनी र बदरभागी छ । म तथा मेरो परिवार उपर दुराशय राखी कसैले विपक्षी शाही