निर्णय नं. ८०९२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०९२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/११/२२ ७३७४ निर्णय नं.८०९२ २०६६ असार अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला संवत् २०६२ सालको रिट नं. ... ६८ आदेश मितिः २०६५।११।२२ बिषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत § एउटै दफाभित्रको समग्र प्रावधानलाई नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित बाक्य, बाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भएकाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) लाई मात्र आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्निहित रहेको नियम बनाउने अधिकारक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकारक्षेत्र भनेको साधारण अधिकार क्षेत्रको विरुद्धमा हो भन्ने मान्यता राख्न नहुने । § संविधानले निश्चित गरेको साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्रका बीचको तालमेललाई खल्बल्याउने वा साधारण अधिकारक्षेत्रलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको अधिनको विषयका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न कहिँकतैबाट गरिन नहुने । § साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत अघि बढ्दा वहन गर्नु पर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले एकैचोटी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहर्याउन नसकिने । (प्रकरण नं.३) § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा रहेको निवेदनपत्र भन्ने शब्द सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) (घ) सँग बाझिएको तथा संविधानप्रदत्त असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई संकुचन गरेको अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री सन्तोषकुमार महतो विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल सम्वद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा हाल वहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत पर्ने रिट निवेदन दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :- म निवेदक संविधानको धारा ८८(१) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(१) बमोजिम नेपाली नागरिक र कानून व्यवसायीसमेतको हैसियतले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको छ । संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानून रहने, संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन र कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने वा संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नै रहेको छ ।