निर्णय नं. ८६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०३/२६ ३५४७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल ०६७ –WH– ००८४ आदेश मितिः २०६८।३।२६।१ विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः तिब्बत घर भई काठमाडौं बौद्ध शरणार्थी क्याम्पमा बसी आएको हाल महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धमा थुनामा रहेको लोप्साङ्ग शेर्पा समेत विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत § कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिव कारणबिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुन पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसूरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारीसहितको थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा कसूरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पूर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पूर्जी अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री सुदीप पाठक, श्री गोविन्द शर्मा “बन्दी” र निवेदक अधिवक्ता श्री ईन्द्रप्रसाद अर्याल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) § केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (४), ४(१), ६ आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्नबमोजिम छ :– मिति २०६८।३।८ गते तिब्बतबाट लखेटिई नेपालमा शरणार्थी जीवनयापन गरी रहेका व्यक्तिहरू काठमाडौँको बौद्ध स्थित बौद्धनाथमा शान्तिपूर्वक पूजाअर्चना गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले बिना कुनै सूचना, पूर्जी तथा बिना कुनै अपराध पक्राउ गरी हाल महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्ध काठमाडौंमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिराखेको अवस्था छ । थुनामा रहेका उल्लिखित पीडितहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धारा २७(१) ले आफ्नो गतिविधिमा भाग लिने स्वतन्त्रता छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको र नेपालले उक्त घोषणापत्रहरूमा पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्था छ । यी घोषणापत्रहरू सन्धि ऐनबमोजिम नेपालका लागि नेपाल कानूनसरह मान्य छ । राज्यलाई संविधान तथा कानूनको उल्लंघन गरी व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने, यातना दिने अधिकार छैन । गैरकानूनी तरिकाले व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरी व्