निर्णय नं. ८०९६ - परमादेश मिश्रित प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०९६ - परमादेश मिश्रित प्रतिषेध भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/१२/२० ४०३४ निर्णय नं.८०९६ २०६६असार अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश बस्ती संवत् २०६१ सालको रिट नं. ..३०२२ आदेश मितिः २०६५।१२।२०।५ विषय :–परमादेश मिश्रित प्रतिषेध । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थित केन्द्रीय कार्यालय भएको मानव अधिकार संगठनको तर्फबाट ऐ का महासचिव बाबुराम गिरी विरुद्व विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत § अज्ञात नागरिक यस धरतीमा छन् वा छैनन, छन् भने कहाँ कुन रुपमा छन् ती बेपत्ता बनाइएका हुन भने कसले, किन कहिले र कसरी बेपत्ता बनायो वा स्वयंम् बेपत्ता भए बेपत्ता बनाउने कार्यमा को को सँलग्न छन् र यो आपराधिक कार्य हो, होइन र यदि हो भने तिनका लागि प्रचलित कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नहरूको निराकरण हुनुमा नै विधिको शासनको सार्थकता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.१२) § नागरिकप्रति सरकारको अभिभावकीय दायित्व रहन्छ । यो दायित्व भित्र नागरिकको अस्तित्व रक्षाको अधिकारको स्थान सर्वोपरि रहन्छ । नेपालमा प्राचीनतम् कानूनी प्रणालीमा त यो दायित्व स्वीकारिएको थियो भने आजको विकसित कानूनी मान्यतामा यस सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने ठाउं छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका हुन वा अरु कसैद्वारा वा स्वयम् नै बेपत्ता भएका नै किन नहुन यी सबैको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कानूनी दायित्व सरकारको हो । यस दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.१३) निवदेक तर्फवाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः § ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१७ पृ. १६९ § ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८५७,पृष्ठ ७३८ § ने.का.प. २०६६ नि.नं.८०७९, पृष्ठ २८४ सम्वद्ध कानूनः– § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः– निवेदक नेपाल मानव अधिकार संगठन, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापक अध्यक्ष स्व. ऋृषिकेश शाहको नेतृत्वमा संवत् २०४५ सालमा स्थापना भई २०५३ साल भाद्र २६ गते विधिबत् रुपमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द.नं. १४९ मा दर्ता भएको संस्था हो । नेपालमा संवत् २०५२ सालदेखि माओवादीहरूले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र बिद्रोह र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा राज्य पक्षबाट भएका कारबाहीहरूका कारण लाखौं नेपाली नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त हकको व्यापक उल्लंघन हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नागरिकहरूलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र बेपत्ता पार्ने जस्ता कार्यमा तीब्र बृद्धि भएको छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य बिभिन्न संघ संस्थाहरूलाई प्राप्त भएका बाहेक निवेदक संगठनलाई मात्र आधिकारिक रुपमा प्राप्त सूचनाबमोजिम हालसम्म देशभरका यसै रिट निवेदनसाथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित ४३३ जना नागरिकहरूलाई राज्यद्वारा गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क रहेको निर्बिबाद छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका आफन्तहरूले आफ्ना मानिसहरूको स्थितिको जानकारी माग गर्द