निर्णय नं. ८१०० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१०० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/०७/२४ ५५६० निर्णय नं.८१०० २०६६ असार अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास मानननी न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह संवत् २०६२ सालको रि.नं. २९४० आदेश मितिः २०६५।७।२४।१ मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः का.म.न.पा वडा नं.१. कमलादी स्थित नविल वैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय तथा ऐ.को सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ को प्रमुख कानून एंव कम्पनी सचिव श्री विनयकुमार रेग्मी समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौँ समेत § समान प्रकारका कम्पनीहरू बीच राज्यले Similarly Situated कम्पनीहरूलाई कुनै खास उद्देश्यले निश्चित आधार र कारणको आधारमा वर्गीकरण नगरी भेदभाव र असमान व्यवहारसमेत गर्न सक्दैन र यस्ता कम्पनीहरूका विरुद्ध राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा समानताको हक समेत आकर्षण हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२) § सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात सवैलाई बअअभक तय व्गकतष्अभ को अधिकार प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.५) § एउटै कानूनअन्तर्गत गठित वाणिज्य बैंकहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक भेदभाव गर्न सक्दैन, यदि गरेमा समानताको हक विपरीत हुने । § बैंकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा नदिई प्राप्त गर्न सक्दैन । र कानूनबमोजिम बाहेक निवेदक बैंकलाई राज्यले कर लगाउन समेत नपाउने । (प्रकरण नं.११) § कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा यसरी अधिकार नै नभएको निकायले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने । (प्रकरण नं.१९) § अधिकारविहीन निकायले हेरी छिनेको मुद्दाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अन्य उपचारको च्झभमथ भहबगकत गरिसक्दा पनि त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय कायम रहन्छ भने त्यस्तो अनधिकृत र अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय असाधारण अधिकारअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा तथा रमेश वडाल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरि उप्रेती अवलम्वित नजीरः § ने.का.प. २०५६ नि.नं.६७३१ पृष्ठ ४०३ § २०५८ सालको रिट नं ३०७४, नेपाल अरव बैंक लि. वि. श्रम अदालत समेत सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०५७ § वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ दफा ५१ § वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ § नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ § श्रम अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० § नविल बैंकले कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५७ र सो नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम १६(२) § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० § बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०५७ को नियम २२ § नविल वैंक को कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४७ § वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ § नविल बैंक लिं कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५७ आदेश न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । निवेदक नविल बैंक लिमिटेड तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा