निर्णय नं. ८१०१ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८१०१ - परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/०९/०२ ९३२६ निर्णय नं.८१०१ २०६६ असार अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी संवत् २०६२ सालको रिट नं.३२१९ आदेश मितिः २०६४।९।२।२ विषय : परमादेश । निवेदकः लम्जुङ्ग जिल्ला श्रीमञ्जन ६ स्थायी घर भई अधिकार संरक्षण मञ्च नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे समेत बिरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत § अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई राज्यले उच्च मर्यादा र उच्च नैतिकता कायम गरी व्यवहार गर्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धानको नाउँमा वा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हैसियतको अधिकारीको नाममा राज्यले संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र मानव अधिकारको न्यूनतम् मान्यता वा सीमा नाघी कसैलाई पनि कुनै प्रकारको यातना दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) § राज्यले सार्वजनिक हितका लागि मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्नसक्छ भन्दैमा राज्यले स्वेच्छाचारी ढंगले यातना दिन सक्ने होइन । राज्यको यस्तो अधिकार उचित, निष्पक्ष र मनासिव हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरे र केदारप्रसाद दाहाल विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०६३, नि.नं. ७६०४ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) आदेश न्या.बलराम के.सीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– यातना मानवताविरुद्धको एक गम्भीर अपराध हो । यातनालाई निषेध गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) मा “अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन, त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिनका लागि यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ निर्माण भई हाल कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । उक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूले यातनालाई निषेध गर्ने र यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए तापनि यातनालाई फौज्दारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी पीडकलाई उचित सजायको व्यवस्था गरिएको छैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा यातनानिषिद्ध कार्य भएता पनि अपराध भने होइन भन्ने देखिन आउँछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुवन्ध, १९६६ समेतले कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना तथा अमानवीय व्यवहार गरिन नहुने भन्दै यसलाई निषिद्ध कार्यको रुपमा लिएको छ । यस्तै यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८४ (UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984) को धारा ४ मा समेत यातनालाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी पीडकलाई उचित सजाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल पनि सन् १९९१ मा यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको अवस्था छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नासाथ नै सो महासन्धिमा रहेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरूको स्