निर्णय नं. ५००० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५००० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५१/०४/२० २८५६ निर्णय नं. ५००० ने.का.प. २०५१ अङ्क ११ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २९ आदेश मितिः २०५१।४।२०।५ बिषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदकः काठमाण्डौ जि.फर्पिङ गा.वि.स. घर भै हाल का.न.पा. वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी ढल्को डेरा गरी बस्ने हाल जि.प्र.का.काठमाण्डौ हनुमान ढोकामा थुनामा रहेका वर्ष ३३ को बिक्रम मल्लको हकमा निजको पत्नी लीला मल्ल । विरुद्ध बिपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं । § समान्यत: त्यो व्यक्ति मात्र अदालतमा आउंछ जसलाई मर्का पर्छ,मर्का नपर्दैको अवस्था यस्तो यस्तो कारवाहीले मलाई मर्का पर्यो भनी झुठृा निवेदन लेखी अदालतमा आउने रहर कसैलाई हुदैन । (प्र.नं. १४) § हुल हुज्जत गरी शान्ति भंग गर्ने काम प्रहरी निरीक्षकको अगाडी भएको र आफ्नो अगाडी हुल हुज्जत गरी शान्ती भंग हुने काम गरेपछि हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी निरीक्षकले तत्काल पक्राउ गर्नु पर्छ । तत्काल हुल हुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी भोली पल्ट मात्र खोज तलास गरी पक्राउ गरिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौको भनाईमा बिश्वासनियता देखिन आउदैन । जवकी २७ गते नै मेरो पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाले छुटकारा दिलाई पाउं भनी निवेदन परिसकेको देखिन्छ । २७ गते भन्दा पहिला नै पक्राउ गरिएको व्यक्तिले २७ गते सांझ वसस्टपमा गै शान्ति भंग गर्ने काम गर्यो होला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति समेत देखिदैन । यसरी २७ गते निवेदन परेपछि २७ गतेको नै घटना घटेको देखाई आफ्नै प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदनबाट मुद्दाको कारवाही शुरु गरी आफ्नो कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गराएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदक बिक्रम मल्ल २८ गते भन्दा पहिला देखि नै प्रहरी थुनामा रहेको देखिन आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंले २०५१।३।२७ गतेको कसुर देखाई २८ गते पक्राउ गरेको भनि म्याद थप लिई गरेको कारवाही प्रबृत्त भावनाले ग्रस्त भई निवेदकलाई गैर कानूनी तवरवाट थुनामा राखेको देखिन आएकाले माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । (प्र.नं.१५) निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विष्णु ढुंगाना बिपक्षी तर्फवाट : सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ अबलम्बित नजीर : पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ २०५१ सालको रिट नं............ २९ विषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदिकाः काठमाण्डौं जि.फर्पिङ गा.वि.स. घर भै हाल का.न.पा.वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी ढल्को डेरा गरी बस्ने हाल जि.प्र.का.काठमाण्डौ हनुमान ढोकामा थुनामा रहेको वर्ष ३३ को बिक्रम मल्लको हकमा निजको पत्नी लीला मल्ल । विरुद्ध बिपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौ आदेश मा.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुको राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्