निर्णय नं. ५००१ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५००१ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५१/०१/२९ ३८३८ निर्णय नं.: ५००१ ने.का.प २०५१ अङ्क ११ विशेष इजलास माननीय न्यायधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्बत् २०४८ सालको रि.नं.२२६८ आदेश मितिः- २०५१।१।२९।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । निवेदकः जि.नवलपरासी दुन्किवास गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने छत्र सिं को श्रीमती बर्ष २८ की सीता विष्ट क्षेत्री सिंह विरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं। मालपोत कार्यालय,काठमाण्डौं। का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ वस्ने अं. वर्ष ५५ को प्रेम बहादुर प्रधान । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो संपत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो संविधानमा संपत्ति सम्वन्धि हक निरपेक्ष रहेको पाइएन । सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेकै देखिन आउने । (प्र.नं.११) § जग्गा प्राप्ति एने, २०३४ को दफा ३ हेर्दा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शिर व्यहोरा राखी श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिम मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउंमा जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइरहको पाइन्छ। सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिको सम्पत्ती अधिग्रहण गर्दा क्षेतिपूर्ति पाउने संविधानद्वारा नै प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । क्षेतिपूर्ति पाउने कुरा कार्यकारणी अथवा संसदको तजविजमा संविधानद्वारा राखिएको छैन दिनु पर्ने क्षेतिपूर्तिको आधार र कार्यविधि समेत ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था सम्म गरिएको पाइने । (प्र.नं.११) § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ हेर्दा कानूनले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुन सक्ने प्रावधान गरेको र क्षेतिपूर्तिको प्रत्याभूति नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई बढी सुरक्षित गरेको देखिने । (प्र.नं.११) § सार्वजनिक कामको निमित्त श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा आवश्यक ठहराएमा मुआव्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने र दिनुपर्ने क्षेतिपूर्तिको कार्यविधि समेतको व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको देखिन्छ । उक्त अनुसार सर्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) र एै को धारा १७(३) मा क्षेतिपूर्ति दिने संबैधानिक प्रावधान अनुरुप नै जग्गा प्राप्त ऐन,