निर्णय नं. ५००३ - अदालतको अवहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५००३ - अदालतको अवहेलना । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५१/०६/०३ २९०७ निर्णय नं. ५००३ ने.का.प. २०५१ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह सम्बत् २०४७ सालको फौ.वि.नं..... ९८ फैसला मितिः २०५१।६।३।२ मुद्दाः अदालतको अवहेलना । निवेदकः निजामती कर्मचारी संगठन तदर्थ समिति सर्वोच्च अदालत तर्फवाट अधिकार प्राप्त सचिव राम ओली । बिरुद्ध बिपक्षीः तथाकथित न्यायबिमूख जनता समिति २०४७ (मुकाम भद्रकाली) को तर्फवाट गणेश बहादुर कार्की जि.भोजपुर तिवारी भन्ज्यांग गा.वि.स.वडा नं. २ । अमिर बहादुर साखकर्मि भ.पु.जि.भ.पु.न.पा.५ याटेटोल ।तथाकथित न्यायबिमूख जनता समति २०४७ मुकाम भद्रकाली ) का नि.सचिव ज्ञानेन्द्र नाथ कायस्थ । ऐ. का सहसचिव दिप जंग जिल्ला जाजरकोट आ.गा.बि.स. वडा नं.२ कर्ण बहादुर थापा, भ.पु.जि.ताथलि गा.वि.स वडा नं. २ । डिल्ली शर्मा जि.पर्वत खुरकोट गा.वि.स.वडा नं. ५ । § अदालतको मान हानीका सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिक कसैले पनि उजुरी दिन सक्ने हुंदा निवेदकलाई उजुरी गर्ने हक छैन भन्ने तर्क मनासिब नदेखिने । (प्र.नं. ८) § अदालत जस्तो मर्यादित संस्थामा आई तथानाम दुर्बेचन वोल्ने, त्यहांका कर्मचारीलाई गाली गर्ने कुटपिट लम्की धम्की गर्ने जस्ता कार्यहरुले अदालत प्रतिको जनधारणामा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अदालतमै आई जे पायो त्यही बोल्ने त्यहीका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने जस्ता अभद्र काम गर्ने व्यक्तिलाई त छुट दिइन्छ भने त्यस्तो ठाउंबाट के न्याय पाइएला भन्ने जस्तो प्रतिकूल धारणा उत्पन्न भई अदालत प्रति सर्वसाधारण सबैको अनास्था विकसित हुदै जान्छ। तसर्थ बिपक्षीहरुको काम कारावाहीवाट यस अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता सुश्री मिरा ढुंगाना । बिपक्षी तर्फवाटः अबलम्बित नजीरः फैसला मा.न्या.श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. मिति २०४७।१०।१३ गते दिउंसो एक वजेतिर बिपक्षीहरु सर्वौच्च अदालत निवेदन शाखामा गई हाम्रो विन्तिपत्रको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित हुन जारी हुने सूचना तुरुन्त हातैमा वुझाइयोस भनी हो हल्ला गर्दा सो फांटमा कर्मचारी रन्जन खरेलले हो हल्ला गर्दा झन् काममा ढिला हुन्छ भनी सम्झांउदा तैले मात्र जानेको छस् जस्ता अपशव्द प्रयोग गर्दै लछार पछार गरी वरण्डामा ल्याई कुटपिट गरेको र राजदरवारलाई समेत घुंडा टेकाउनु हाम्रो लागि यो त केही होइन भनी गणेश वहादुरले भनेको अरुले त्यसका साथ दिने जस्ता कार्य गरेवाट सर्वोच्च अदालतको मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा कुण्ठित हुनगई अदालत प्रतिको जनआस्थामा समेत आंच आउन जाने प्रष्ट भएको हुंदा बिपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन । ३. यसमा बिपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४७।१०।१७ को यस अदालतको आदेश । ४. निवेदकलाई अदालतको अवहेलनामा निवेदन गर्ने अधिकार छैन । कर्मचारी तदर्थ समितिको तर्फवाट कर्मचारीको हकहितको मात्र काम गर्न पाउंछ । निवेदक सर्वोच्च अदालतको अधिकार प्राप्त सचिव कसरी हुनु भयो ? सो कुरा निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । कतै सूचना प्रकाशित गरेर निजलाई अधिकार प्रदान गरिएको पनि छैन । तथा कथित न्याय विमूख जनता समिति २०४७ भन्ने त्यस्तो कुनै स