निर्णय नं. ९१७४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१७४ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/११/०८ ३९२४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।११।८।५ ०६९–WS–००८३ विषय : उत्प्रेषण । रिट/निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नैतर्फबाट समेत ऐ.ऐ. बस्ने सहप्राध्यापक कुसुम साखसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, महाराजगन्जसमेत § संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई निवेदकलगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संवैधानिक प्रावधानमा चित्त नबुझेमा सार्वभौम संसदले संविधान संशोधनको निर्धारित माध्यमबाट मात्र संविधानका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सकिने हुन्छ । यस अदालतबाट संविधानका व्यवस्थाहरूको न्यायिक परीक्षण, थपघट र संशोधन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) § निवेदकहरूले उठाएका समस्त विषयवस्तुमा सार्वभौम संसदका कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी विचार हुने अवस्था रहेको छ । समाज, देश र समयको आवश्यकता अनुसार मौलिकरूपमा कानून निर्माण र संशोधन गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका संसद हो । आवश्यकीय कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । कुनै कानूनमा अस्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन् भने यस अदालतले व्याख्यामार्फत् कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्दछ । तर सार्वभौम संसदसमक्ष विचाराधीन रहेको विषयमा हतार गरेर निवेदन मागका विषयमा यस अदालतबाट अहिले नै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) रिट/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू मीरा कुमारी ढुंगाना, ओमप्रकाश अर्याल, शिवहरी तिमिल्सिना, सुश्मा गौतम र रिना पाठक विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (५), संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को धारा ७(१), ७(५), ७(१५), मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५(ख) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूसमेतले सहभागिताको अधिकारलाई मौलिक एवम् मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । ५१.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिलाको सहभागिता नेपालको राज्य संयन्त्रमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनका लागि अन्तरिम संविधानले समावेशीकरणलाई जोड दिँदै समानुपातिक सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । फलस्वरूप विघटित संविधानसभामा ३२.७८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन पुगेको थियो । साथै संविधानसभाको क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूको सहभागिता पुरूषको तुलनामा (संविधानसभाका क्रियाकलापहरूमा पुरूषहरूको उपस्थिति दर ५८ प्रतिशत र महिलाको ६५.१ प्रतिशत) सक्रियता रहनुले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मक्सदलाई सार्थकता दिएको छ । तथापि अन्तरिम संविधानमा गरिएको उक्त समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा उक्त सहभागिता अपर