निर्णय नं. ५०१० - परमादेश ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ५०१० - परमादेश । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५१/०६/१८ २४६७ निर्णय नं. ५०१० ने.का.प.२०५१ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्बत् ०४९ सालको रिट नं. ..२४४३ आदेश मितिः २०५१।६।१८।३ बिषयः परमादेश । निवेदकः हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं. १० बस्ने माइत लाल गुरुङ बिरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालय श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग प्राड विवाक, शाही नेपाली जंगी अड्डा । § निवेदकले प्रेषित गरेको ०३३।४।१७ को राजिनामामा नै जनरल सैनिक अदालतको सिफारिस अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय भै आएको भन्ने कुरामा त्यसै वखतमा नै जानकारी पाइसकेको देखिन्छ । यसरी आफूलाई समयमै जानकारी भएको कुरामा मर्का पर्ने भन्ने लागेको अवस्थामा सैनिक ऐनको दफा १५०(२) ले तोकेको अधिकृत समक्ष विरोधको निवेदन दिन सक्नेमा सो वमोमिज गरेको छ भनी प्रमाणित गर्न नसकेकै अबस्थामा र कारवाही सम्वन्धित कागजको नक्कल समयमै मागेको छु भन्ने कुराको प्रमाण पनि निवेदकले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा ०३३ सालको कुरालाई लिएर ०४९।२।७।४ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गरी परमादेशको माग गरेको देखिन आएवाट यस्तो माग उपर आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.७) निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान । बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अबलम्बित नजीरः आदेश मा.न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. म निवेदक मिति २०४७।७।२ मा शाही नेपाली सेनामा भर्ना भै सोही सेनामा विमान सेवामा चालक सह सेनानी पदमा २०३३।४।१७ सम्म सेवा गर्दै आएको मा २०३३।४।१७ मा अन्याय पूर्ण तरीकावाट अवकास दिइयो । त्यसपछि विभिन्न समवन्धित निकायमा उजुर गरे तर कतैवाट कुनै सुनवाई भएन । २०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भए पछि मैले २०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयमा निवेदन गर्दा तपाईलाई जनरल सैनिक अदालतको फैसला वमोजिम अवकास दिइएको भन्ने व्यहोराको ०४८।१०।१३ को प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयवाट पत्र प्राप्त भए पछि म आश्चर्यमा परे । किनकी मैले सैनिक ऐन, २०१६ को विपरित हुने कुनै कसुर गरेको छैन । जुन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित छ । मैले अ.वं. २११ र कागज जांचको १७ नं. वमोमिज प्रधान सेनापति समक्ष जनरल सैनिक अदालतको फैसलाको नक्कल पाउं भनि निवेदन दिंदा जनरल सैनिक अदालतको राय वमोमिज ०३३।४।८ को श्री ५ को सरकाको निर्णयानुसार तपाईसंग राजिनामा लिएको हुंदा फैसलाको नक्कल उपलव्ध गराउन नसकिने भन्ने विपक्षी नं. ३ को ०४८।१२।७ को पत्र प्राप्त हुन आयो । विपक्षी नं. १ को पत्र बिपक्षी नं. ३ को पत्रको व्यहोरा आपसमा वाझिएको देखिन आयो । जसवाट अन्याय भएको पुष्टी हुन आउंछ । मिति २०४८।१।३ मा रक्षा मन्त्रालयमा श्री ५ को सरकारले ०३३।४।८ मा म बिरुद्ध कुनै निर्णय गरेको छ भनी त्यसको नक्कल माग गर्दा मौखिक रुपमा नक्कल दिन्न जहां जानु छ जाउं भनी मलाई फिर्ता पठाए त्यसपछि २०४९।१।९ मा बिपक्षी न.. १ मा निवेदन दिदा रक्षा मन्त्रालयको सचिवलाई २०४९।१।१८ मा २०३३।४।८ मा गरेको निर्णय र नक्कल उपलव्ध गराई पाउ भनि दिनु भएको निवेदनमा भएको तोक आदेश सहित प्राप्त नसक्कल निवेदन संलग्न गरी तोकादेशानुसार कारवाहीको लागि प्रषित