निर्णय नं. ५०११ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०११ - उत्प्रेषण । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५१/११/१० २४५३ निर्णय नं. ५०११ ने.का.प.२०५१ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्बत् २०५१ सालको रिट नं... ३६२७ आदेश मितिः २०५१।११।१०।४ बिषयः उत्प्रेषण । निवेदक जिल्ला चरिकोट भारी गा.वि.स.वडा नं. ८ किरातीछाप घर भै हाल का.नं.पा वडा नं. ३५ कोटेश्वर बस्ने अवकास प्राप्त सेनानी रुद्र बहादुर राउत । बिरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभाग काठमाण्डौं जिल्ला वन कार्यालय दोलखा चरिकोट जिल्ला वन अधिकृत दोलखा चरिकोट वन उपभोक्ता समूह भारी गा.वि.स. वडा नं. ८ किरातीछाप दोलखा चरिकोट । मध्यमान्चल क्षेत्रीय वन कार्यालय हेटौडा नारायणी अंचल । § आफ्नो हक भोगको दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो नाममा नापी नभै सामुहिक वनमा परिणत भै सकेको भन्ने थाहा पाएपछि जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ वमोमिज सो सम्वन्धमा उजुर वाजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगरि सामुहिक वनको रुपमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको २०५१।१।२६ को पत्रलाई आधार लिएर २०५१।३।८ मा यस अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकले दावी गरेको जग्गा सामुदायिक वन भनी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यवाट विवाद सृजना भएको स्थितिामा त्यस्तो हक वेहकको प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको मार्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने अबस्था देखिएन । (प्र.नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिप्त प्रकाश शाह बिपक्षी तर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देव शरण प्रसाद अबलम्बित नजीरः विद्वान अधिवक्ता श्री मुरली प्रसाद शर्मा आदेश मा.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. २०३१ साल मार्ग ६ गते खड्ग बहादुर राउत संग राजिनामा गरि दिई जग्गामा बोट लगाई काठ दाउराको व्यवस्था गर्ने मनसायले भोग चलन गर्दै आएकोमा वोट वुटान हुर्किई ठुलो हुन लागेको छ बन ऐन, २०१८ को दफा २५ अन्तर्गत श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयमा २०३५।११।१४ गते निजिबन दर्ता सम्वन्धमा म्यादै भित्र तामाकोशी वन डिभिजन कार्यालयमा गो.हु.द्वारा निवेदन गरेको छु । निवेदको कारावाहीको सिलसिलामा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वन विभागको पत्रमा कारवाही गर्नु भनी जिल्ला वन कार्यालयलाई पटक पटक ताकेता पत्र गएपछि जिल्ला वन कार्यालयले गाउं सर्जमिन समेत गराएको छ । विपक्षहरुले वर्षौंवर्षसम्म कारवाही र निर्णय गरेका छैनन् २०५० सालमा दोलखा जिल्ला नापी टोली आएको र मैले उक्त जग्गा नाप जांच गराउन खोज्दा नापी टोलीले सामुदायिक वनमा परिणत भै सकेको नाप्न नमिल्ने भन्ने जवाफ दिएकोले जिल्ला बन कार्यालय वुझ्दा माटी गा.वि.स.वडा नं.८ किटानी छापको आफ्नो हक भोगको वन क्षेत्र निजीमा दर्ता कारवाही चलाउनु भएकोमा २०४७ साल देखि सम्पर्कमा नभएको कारण हाल सो ठाउंको सम्पूर्ण वन माटी गा.वि.स को जनताको गठन गरेको उपभोक्ता समूहलाई न.क्ष.वन कार्यालयको मिति २०५०।११।२९ को निर्णयले सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी मेरो नाउको पत्र प्राप्त भएकोले मेरो सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकार हनन् भएको हुंदा असाधारण अधिकार क्षेत्रको सरण लिन आएको छु । म निवेदकलाई वुझ्द