निर्णय नं. ७७२५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७२५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६३/०५/१५ ३१३३ निर्णय न. ७७२५ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संम्वत् २०६२ सालको रिट नं. १०४ आदेश मितिः २०६३।५।१५।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.पा. वडा नं. १४ बस्ने अधिवक्ता सोमकान्त मैनाली विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्क्रीय भैसकेको कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं.११) § स्वतः निश्क्रिय भैसकेको आतंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा १५(५) को समग्र अध्ययनबाट उक्त अध्यादेश अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्वमा रोक लगाएको नदेखिंदा दफा १५(५) को व्यवस्थाले संविधानको धारा १४(५) द्वारा प्रदत्त कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्वको अधिकारमा रोक लगाएको वा सिमित गरेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । § मुद्दा मामिलाको रोहमा मिसिलमा संलग्न भएका कागजातहरुको नक्कल सम्बन्धित ब्यक्तिले लिन पाउने नै हुन्छ । कानून ब्यवसायी पक्षको तर्फबाट बहस पैरबीको लागी उपस्थित भएपछि मुद्दासंग सम्बन्धित ब्यक्ति नै हुन जान्छ र कानूनले निषेधित गरेका काम कारवाही बाहेकका कार्य गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(१) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. हालै जारी भएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ ले सो भन्दा अगाडि जारी भएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६१ का अन्य केही दफाहरुमा संशोधन गरेको छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जारी अध्यादेशको दफा १५(५) मा भएको संशोधनको सम्बन्धमा मात्र प्रस्तुत निवेदन पेश गरेको छु । अध्यादेशको दफा १५(५) मा ‘बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुंदा सम्बन्धित कानून व्यवसायी, सरकारी वकील, अभियुक्त र अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मात्र उपस्थित हुनसक्ने छन् । बन्द इजलासबाट हेरिएको मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि बादी र प्रतिवादी बाहेक अरुलाई दिन हुंदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १३.३ ख.घ मा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त समय एवं सुविधा पाउने तथा आफूले छानेको वकीलसंग कुराकानी गर्न पाउने तथा आफ्नो उपस्थितिमा सुनुवाई हुने तथा आफैले अथवा निजले रोजेको कानूनी सहायता मार्फत प्रतिरक्षा गर्न पाउने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र नेपाल