निर्णय नं. ७७२६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७२६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६३/०२/०४ २६३२ निर्णय न. ७७२६ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५६ आदेश मितिः २०६३।२।४।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः वाग्लुङ जिल्ला विहुकोट गा.वि.स.वडा नं.९ घर भई हाल पुतली सडक काठमाडौंमा बस्ने नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय प्रतिनिधि अधिवक्ता नारायणदत्त कडेल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरवार समेत § निवेदकले दावी लिएका कानूनहरु हेर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा “राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने वाक्यांशहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तत् वाक्यमा उल्लेख भएका कुराहरुमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र सो संवैधानिक परिसिमा भित्र नै बसी विधायिकाले दावी गरिएका कानूनबाट “राष्ट्र र राष्ट्रिय हित ” का सन्दर्भमा कुनै समाचार, लेख वा अन्य सामाग्री प्रकाशन हुँदा असर पर्न सक्ने वा नसक्ने विषयको मूल्यानंकन गर्नेसम्म अधिकार दिएको देखिने । § विधायिकाले राष्ट्र र राष्ट्रियहित के हो ? समाचार प्रकाशन र प्रसारण के कसरी गर्न सकिन्छ भनी परिस्थितिको मूल्यांङ्कन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई दिएको देखिएको र यदि सरकार सो विषयमा गम्भिर नभएमा विधायिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सरकारलाई नियन्त्रण समेत गर्न सक्ने भएकोले संविधानले तोकेको परिसिमाभित्र रहेर “राष्ट्र र राष्ट्रहित” का सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ६ महिनामा नबढाई कुनै खास, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा प्रकाशन संस्थाबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) संग वाझियो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्बित नजीरः ने.का.प. २०५० अंक ८ पृष्ठ ४५०, नेका.प. २०५० अंक ५ पृष्ठ २४२ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनी र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्