निर्णय नं. ७७३५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७३५ - उत्प्रेषण भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६३/०१/२० ४१७५ निर्णय नं. ७७३५ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. २९२९ आदेश मिति : २०६३।१।२०।४ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : जिल्ला चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. ५ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ९ गौशाला बस्ने मेघनाथ शर्मा विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरा, कास्की समेत § यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी वाटै भएको हुँदा राज्य संयन्त्रबाट भएको देखिएको छ । § क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ७ ले यातना दिने अधिकारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गरेबाट यातना दिने जस्तो गैरकानूनी कार्य भएमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य राज्यको नै भएको हुने उक्त ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट भैरहेको देखिँदा समेत यातना विरुद्धको क्षतिपूर्तिको दावी राज्य वा राज्यका निकाय विरुद्ध गर्न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं. ११) § दफा ६(१) मा “........... उजुरीको ब्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित ब्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सो दफा भन्दा बढी रकमको दावी लिएकै आधारमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने । § यातना हो होइन ? क्षतिपूर्ति कति पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्णय गरिने विषय बस्तुमा पहिले नै बढी दावी लिएको भन्ने आधारमा श्रेस्तेदारबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी फिराद दरपीठ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) आदेश न्या. पवनकुमार ओझा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २९, ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. निर्माणाधिन मधय मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको कामको सिलसिलामा २०५८।१२।१५ गते पोखरा पुगेको अवस्थामा निवेदकलाइृ विना कारण र विना पूर्जी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मिलेमतोमा शाही नेपाली सेना र प्रहरी जवानहरुले पक्राउ गरी ०५९।२।५ गते आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट प्रथम पटक ०५९।५।१० मा दोश्रो पटक र ०५९।८।१२ मा तेश्रो पटक पूर्जी दिई बदनीयत साथ चरम यातना दिई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोमा यसै सम्मानित अदालतमा बनदी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराई सुनुवाई हुँदा यस अदालतबाट २०५९।११।९ मा थुना मुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सो पश्चात कानूनी रुपमा थुना मुक्त गरेको कागज बनाई पुनः ०५९।११।११ मा पक्राउ गरी ०५९।११।१२ सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखी ऐ १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा पुर्याइयो । पुनः दोश्रो पटक यस सम्मानित अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएको मा ०५९।१२।१९ मा पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लगी ०६०।१।३ सम्म त्यही राखी सो पश्चात पर्वतमा पुर्याएपछि पुनः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदा ०६०।२।२० मा बनदीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई ०६०।२।२९ गते मात्र कारागार शाखा पर्वतबाट मुक्त भए । निवेदक थुनामुक्त भएपछ