निर्णय नं. ७७३६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७३६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६३/०६/०३ ३४२७ निर्णय न. ७७३६ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर सम्वत २०६१ सालको रिट नं.–३०४८ आदेश मितिः ०६३।६।३ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र अन्तर्गत महोत्तरी जिल्ला रतौली गा.वि.स. वडा न. ४ रतौली घर भई हाल जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. ७ बस्ने रामप्रसाद नायक विरुद्ध प्रत्यर्थीः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का संचालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषा समेत § कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) § स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषद्बाट अध्यक्षलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा दिने निर्णय वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ विपरीत भएकोले त्यस्तो कानून विपरीतको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको आधारमा लिएको सुविधा समेत गैरकानूनी रुपमा लिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८ ) § ऐनको दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र दिने व्यवस्था गरेको र ऐनले विपक्षी नं.३ लाई पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा एवं सहुलियत दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको हुँदा विपक्षी नं.३ को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय कानून विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. १९ ) § अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोग र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ अन्तर्गत गठन हुने परिषद्को व्यवस्था बिलकुल फरक र भिन्न खालको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन,२०५५ अन्तर्गत गठन हुने संचालक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर जाँचबुझ आयोग ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक वा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा केही नबोली ऐन मौन रहेको देखिने । § जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यको भत्ता पारिश्रमिक लगायत आर्थिक सुविधाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र बिना आर्थिक सुविधा कसैलाई काममा लगाउन नहुने हुँदा मन्त्री परिषद्ले कार्यकारिणी प्रशासनिक अधिकार अन्तर्गत उचित र मनासिब निर्णय गरी जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यलाई मनासिब रकम दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने । (प्रकरण नं. २०) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती बानिया प्रत्यर्थीका तर्फबाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको तथ्य एंव ठहर यसप्रकार छ :- २. पौराणिक कालदेखिको पवित्र धार्मिक नगरी जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा भित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरुको सुरक्षा संभार र विकासका पूर्वाधारहरु विकसीत गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य राखी संसदद्वारा बृहत्तर जनक