निर्णय नं. ७७३९ - अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७३९ - अदालतको अपहेलना । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६३/०१/१८ ३३५७ निर्णय न. ७७३९ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं. .....२८०४ फैसला मितिः २०६३।१।१८।३ मूद्दाः– अदालतको अपहेलना । पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला इलाम फिक्कल गा. वि. स. वडा नं. २ स्थित हिमालयन रेन्ज चिया उद्योग प्रा. लि. को तर्फवाट डाइरेक्टर रामकुमार राठी बिरुद्ध बिपक्षी/प्रत्यर्थीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलाम समेत § अदालतवाट भएको फैसला आदेश अटेर गर्ने अवज्ञा गर्ने, प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतको जनआस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने । § भनाई वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुंदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय वा आदेशलाई पालना गरेको कुरा विपक्षीहरुको काम कारवाही र व्यवहारवाट देखिनु पर्ने । § विपक्षीवाट पुनरावेदन अदालतवाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला विकास कर नलिनु भन्ने आदेश हुँदा हुदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी शुल्क उठाएको देखिन आउँछ । यसमा विपक्षीबाट सर्वप्रथम त लिनै नमिल्ने कर गैह्र कानूनी रुपमा असुल उपर गरी कानूनको वर्खिलाप काम भएको छ भने दोश्रो अदालतवाट त्यसरी कानून वर्खिलाप काम कारवाही वन्द गर भनी आदेश हुँदाहुँदै सो को पालना नगरी कर उठाएको स्थिति छ । यस स्थितिमा विपक्षीहरुको कार्यलाई कसूर ठहर्याई सजाय गर्नुपर्नेमा अदालतको अपहेलना गरेकै नठहर्याएकोपुनरावेदन अदालतको रायसंग सहमत हुन नसकिने । § अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्दा व्यक्ति हेरिदैन । प्रवृत्ति हेरिन्छ, कसूरवाट वच्न गरिएको अनुनय विनय हेरिदैन, न्याय अन्याय छुट्याइन्छ र कसूरदारलाई सजाँय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । यसवाट नै जनआस्था वृद्धि हुने हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतले अपहेलनाको कसूरदार ठहर्याई सजायका हकमा सम्म विचार गर्नुपर्नेमा कसूरदार नै कायम नगरी गरेको फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वराल विपक्षी प्रत्यर्थीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजय मिश्र अवलम्बित नजीरहरुः फैसला न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५७।७।२२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. निवेदक म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर रहेको हिमालयन रेन्ज चिया उद्योग प्रा. लि. रजिष्ट्रर्ड कम्पनी हो । कम्पनीले फ्याक्ट्री खोलि चिया प्रशोधन गरी देश विदेशमा चिया निकासी कार्य गर्दै आएकोमा जि. वि. स. द्वारा नियुक्त ठेकेदारले इलामवाट चिया बाहिरी जिल्ला तर्फ निकासी गर्दा गैरकानूनी कर लिएको र पछी समेत लिने आशंका विद्यमान हुँदा विपक्षीहरुबाट उक्त गैह्रकानूनी कर दस्तुर नलिनु भनी अन्तरीम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०५६।११।१८ मा रिट नम्बर १३१ को निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गरी सम्मानीत अदालतवाट मिति २०५६।११।१९ मा निवेदकको कारखानामा उत्पादीत चियामा जिल्ला निकासी कर नलिनु भन्ने अन्तरीम आदेश जारी भई म्याद ताम