निर्णय नं. ९५४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३२/०४/३० २२६८ निर्णय नं. ९५४ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के. सी. सम्वत् २०३२ सालको रि.फु.नम्बर ५० आदेश भएको मिति : २०३२।४।३०।६ मा निवेदक : जिल्ला बारा, गा.पं.वरियरपुर वडा नं. ३ बस्ने हजारी सिंह राजपुत विरूद्ध विपक्षी : सचिव श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय काठमाडौं विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) प्रहरी ऐन, २०१२ परिच्छेद ३ दफा ९ : बर्खास्त गर्दा कारण देखाउने मौकादिन मनासिव देख्ने नदेख्ने अठोट सजाय दिने अख्तियारवालाले नै गर्ने उनकै आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको कुराहरू यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बस्तुनिष्ट भन्नु र बस्तुनिष्ट दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र. नं. १०) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्मा उल्लिखित मुद्दा : आदेश प्र. न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट १. प्रस्तुत रिटनिवेदन०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेकोबाट नियमानुसार निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : गृह पञ्चायत मन्त्रालय (प्रहरी कारागार प्र. शाखा) को मिति ०३०।१।७ को पत्रमा श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ को निर्णयानुसार तपाईं प्रहरी फोर्स (संशोधन सहित) नियमावलीको ०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा भई सोही नियमावली परिच्छेदको नियम (१) को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरीसेवाबाट हटिनु भएको छ आफ्नो जिम्मामा रहेका सरकारी नगदी जिन्सी जो छ ऐन नियमबमोजिम बुझाई दिनु होला श्री हजारी सिंह राजपुत भन्नेसमेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय (स.व.उपशाखा) को मिति ०३०।१२।१४।४ को पत्रमा भू.पु. प्रहरी निरीक्षक श्री हजारी सिंह राजपुत समेतको नाम उल्लेख गरी तपाईंहरूले म्याद भित्र पुनरावेदन दिएकोमा कारवाई हुँदा श्री ५ को सरकारको ०३०।१।५ को निर्णय नै कायम भएको सूचना दिने भन्ने मिति ०३०।६।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सम्बन्धित पुनरावेदकहरूलाई निर्णयानुसारको सूचना गरी दिन श्री गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट लेखी पठाउनु भएकोले सो व्यहोरा तपाईंहरूलाई सूचना गरिएको छ, भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । ३. सोउपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कसैलाई पनि कुनै कुराको दोष लगाई दण्डीत गर्नु भन्दा अघि त्यस कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिको उचित सुनुवाई गर्नु न्यायको मूलभूत प्रक्रिया मानिएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यसको प्रतिकुलको व्यवहार गरी मेरो कुनै सुनुवाई नै नगरी मलाई दण्डीत गरेको छ । दोषारोपणको निर्णयको लागि कुनै आधार थिएन र त्यस आधार बेगरको निर्णय हुनुभन्दा अघि प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसारको पर्चा पनि खडा भएको छैन, त्यस्तो कुनै पर्चा रहेको भए सो हेर्न जान्नबाट मलाई कदापि बन्चित गर्न मिल्दैन । पर्चा नै अवगत हुन नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । मेरो पुनरावेदनको बुँदाहरूलाई विचार गरिएन । उपरोक्त निर्णयहरूबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ले प्रदान गरेको समान संरक्षणको मौलिक हक धारा ११ को उपधारा (२) (ङ) बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने मौलिक हक, प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छ