निर्णय नं. ९५८ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५८ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३२/०६/०१ २३७९ निर्णय नं. ९५८ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३० सालको रिट नम्वर ११४१ आदेश भएको मिति : २०३२।६।१।४ मा निवेदक : सप्तरी जिल्ला अन्तर्गतको धनगढी गाउँ पञ्चायतकोतर्फबाट अधिकार प्राप्त पञ्च सदस्य गा. पं. वडा नं. १ बस्ने राम लखन मण्डल विरूद्ध विपक्षी : सप्तरी जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय राजविराज १ कृष्णदेव झा, मोतीलाल चौधरी झुमार मल मुन्धाडा रहनु भएको सिमा उप समिति सप्तरी जिल्ला पञ्चायत कार्यालय राजविराज १, श्री ५ को सरकार, नापी विभाग ७ नं. नापी गोश्वारा, ६ नं. नापी टोली (सिसवा वेल्ही) राजविराज १ विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ (१) अरू कानूनबाट जि. पं. लाई प्राप्त अधिकार जि. पं. ऐन, ०१८ को दफा २६ (१) ले सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, का.मु.सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश वासुदेव शर्मा १. विपक्षी सिमा उप–समितिको अनाधिकार तथा गैरकानूनी निर्णयले निवेदकको उक्त हकहरू अतिरिक्त गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ३, १३, १५, २९,२९(क) लगायत आफ्नो इलाकाभित्रको हक अधिकार र संविधानको धारा १५ समेतको हकहरूको प्रचलनमा आघात पुर्याएको र सो हकले संविधानको धारा ७१ अन्र्तगत उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरी विपक्ष सिमा उपसमितिको निर्णय बदर गरी निवेदकको इलाका उक्त महन्थ पोखरी निवेदकको साथ कायम गरी सिमाना लगाउनु भन्ने प्रतिपक्षहरूका नाउँमा आदेश पाउँ र यो निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म विपक्ष सिमा उप–समितिको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने स. अ. नियमावली २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत आदेश पनि पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति ०३०।११।१७।५ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : २. जि.स.प्र.माल झमुना मौजे धनगढी गा.पं. अन्तर्गत महन्त भन्ने पोखरी साविकैदेखि २००४ मा समेत नापीसमेत भइराखेको नापी खेस्रा जम्मा बन्दी किताबबाट देखिन आउने उक्त पोखरीबाट धनगढी मौजाको ५०।६० बिगाहा जग्गा सिंचाई भइराखेको गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ अनुसार मौजे घनगढीलाई धनगढी गाउँसभा घोषित गराई स्थापना भएको थियो र यसको सिमाना मौजे धनगढीको मेठबन्दी अनुकुल रहेको छ सिसवा बेल्ही मौजा सिसबा बेल्ही गाउँसभा स्थापना भई त्यसको मेठबन्दी यसको सिमाना रहन गएको छ । धनगढी गाउँ पञ्चायतले आफ्नो सिमानाभित्र गाउँ पञ्चायत ऐन तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत अधिकार उपभोग गर्दै आएकोमा २०२६ सालतिर नापी शुरु हुँदा ७ नं. नापी गोश्वारा २ नं. नापी टोलीले धनगढी गाउँ पञ्चायत र ६ नं नापी टोलीले सिसवा वेल्ही गाउँ पञ्चायतमा खटिएकोमा २ नं. नापी टोलीले उक्त पोखरी यस पञ्चायतको सिमाना भित्र नापी नक्शा तयार पारेको थियो । ६ नं.नापी टोलीसँग सिमानासम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा उक्त टोलीले नभएको कुरा बाउण्डरी तयार गरेको र सिसवा गाउँ पञ्चायतले देखाएनुसार सिमाना कायम गरी नाप नक्शा भइसकेको र जिल्ला पञ्चायतको निर्णयबमोजिम परिवर्तन हुने कुराको ०२६।१२।५ र ०२६।१२।८ का पत्रहरूद्वारा अवगत गराएको थियो ६ नं. टोलीको यसप्रकार