निर्णय नं. ९६० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०१/०८ २३६० निर्णय नं. ९६० ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३२ सालको रिट फु. नम्वर ३६ आदेश भएको मिति : २०३३।१।८।३ मा निवेदक : भक्तपुर तछुपाल टोल बस्ने स. ओ. शाखा मकवानपुर भीमफेदी नारायणी अञ्चलको स.स.अ बाट बरखास्त गरिएको मालिकाप्रसाद श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह पं. मन्त्रालय सिंहदरवार समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) कुनै कारवाई वा निर्णयको दोष निवारण हुन सक्ने अन्य कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सो दोषलाई निवारण गराउने प्रयास नगरी सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट त्यसको निवारण गराउन खोज्नु वा गर्नु संविधान अनुकुल नहुने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्ष तर्फबाट : का. मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३२।६।२२ मा निर्णय हुँदा उक्त बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (क) बमोजिम यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदक स.स.अ. भई कामकाज गरी आएको अवस्था वीरबहादुरको जोहेरीबाट श्री ५ को सरकार वादी भई अनुसन्धान कारवाई भएको डाँका मुद्दामा इन्द्रबहादुरसमेतको हकमा मुद्दा नचल्ने भन्ने सरकारी वकिल निवेदकको राय भएकोमा मुद्दा चल्ने भन्ने इन्स्पेक्टरको राय भई निर्णयको लागि मिसिल मकवानपुर जि.अ. मा चलान भएकोमा उक्त मुद्दा जिताईदिन्छु भनी घुस माग्यो लियो खायो भनी निवेदकलाई पक्राउ गरी कारवाई भएकोमा घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन आएकोले विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा नि.से.नि. ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी दिने गरी ०२६।१०।६।२ मा निर्णय भएको सोउपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन सदर गरी ०३०।७।१७ मा श्री ५ को सरकार, गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट निर्णय भएको समेत रहेछ । ३. निवेदक मालिकाप्रसादले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा : नेपालको संविधानको धारा ३ मौलिक हकको धारा ११।७ को व्यवस्था प्रतिकुल मुद्दा हेर्नेको आदेश बेगर २६ दिन थुनामा राखी कारवाई गरेको अनाधिकार कारवाई गरेको अ. बं. ३५ नं. ले बदर हुन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन दफा ७ को उपदफा ४ मा पनि मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बेगर थुनी कारवाई गर्ने अधिकार नभएको भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ मा मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नहुनेमा २६ दिन थुनामा राखी कारवाई गरेको अधिकार क्षेत्र नभएको कारवाई गरेका छ अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी मलाई दिएको छैन मलाई बर्खासीको सजाय दिन नि.से.नी. परिच्छेद १० को नियम ९ ले पहिलो मौका दिनु पर्छ सफाईको सबूद नदेखिएमा यो सजाय किन नदिनु भन्ने दोस्रो मौका दिई स्पष्टिकरण लिनुपर्छ भन्ने नियम १० मा व्यवस्था भइरहेको सो दुवै मौका कानूनबमोजिमको सुविधाको अवस्थामा नदिई कानूनी त्रुटि गर्दै सरकारी नोकरीलाई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी विपक्षी सहायक अञ्चलाधीशले मलाई बर्खासी पत्र दिई थुन