निर्णय नं. ९६२ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६२ - भ्रष्टाचार भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०२/०१ २३०५ निर्णय नं. ९६२ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३२ सालको फौं फु. नं. २२ फैसला भएको मिति : २०३३।२।१।६ पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रा.व्य.प्र.केन्द्र हाल शिक्षा शास्त्र इन्ष्टिच्यूट सानो ठिमीको रा.पं. तृतीय श्रेणीको रजिष्ट्रार प्रेमनारायण शर्मा विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग समेत मुद्दा : भ्रष्टाचार (१) विशेष प्रहरी विभागबाट प्रष्टिकरण माग गरिसकेकोमा पुनः प्रष्टिकरण माग गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को कुनै दफाले बाध्य गरिएको नदेखिने । (प्र.नं. ९) पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर बिष्ट फैसला प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा २०३२।१।१५।२ को डिभिजनबेन्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) अनुसार निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : प.४ नं. स्थित प्राइमरी स्कूलको १३४५०।। हिनामिना गरेको छ भन्नेसमेत जि.पं.स.को अनुसन्धान डोरमा भएको प्रतिवेदनसमेतबाट वि.प्र.वि. द्वारा अनुसन्धान हुँदा बुझिएका ब्यक्तिहरूसमेतबाट रकम हिनामिना भएकै समर्थन हुनआएको रू.४१००।–वि.प्र.वि.डोरमा दाखिल हुन आएबाटसमेत नपाएको दाखिल भएको रू.४१००।–आर्थिकसहायता मध्येकै हो भन्ने समर्थन भएको सो दाखिल रूपैयाँ अर्थिक सहायतामध्येकै हो भनी प्रेमनारायणले समर्थन गरेको जिम्मा रहेको भन्ने कुरा सभापति खड्गबहादुरले इन्कार देखाएबाटसमेत तत्कालिन जि.शि.नि.निज प्रेमनारायण स्वयंले भ्रष्टाचार गरिआएको भन्ने अभियोगमा वि.प्र.वि.ले कसूरको मात्राअनुसार पेश गरेको ठहर रायउपर नेपाल लोकसेवा आयोगबाट परमर्श प्राप्त भई भ्र.नि.ऐन,२०१७ को दफा २०(२) बाट प्राप्त अधिकार अन्तर्गत नि.से.ऐन, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६,५,७ अनुसार निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२१ मा निर्णय भएको र निज प्रेमनारायण शर्मा एक शिक्षित व्यक्ति भएको र निजले राजनैतिक व्यक्तिहरूको बहकावटमा लागी भ्रष्टाचार गरेको बुझिएकोले निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सजाय घटाउने श्री ५ को सरकारबाट ०२९।७।२४ मा निर्णय भएकोसमेत रहेछ । ३. उक्त निर्णय उपर चित्त बुझेन भन्नेसमेत भ्र.नि.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) अनुसार परेको पुनरावेदन । ४. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा निजामती सेवा निमावली, २०१३ को नियम १०(१०) मा जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि तथा सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतिजा तथा निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु त्यसबारे उचित म्याद दिई निजसँग स्पष्टिकरण मागिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिलको अध्ययनबाट पुनरावेदकलाई सजाय दिने अधिकारी श्री ५ को सरकारबाट सो बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी सूचना दिई स्पष्टिकरण माग गरेको देखिदैन । विश