निर्णय नं. ९६४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३२/०८/२९ २००५ निर्णय नं. ९६४ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १६०८ आदेश भएको मिति : २०३२।८।२९।२ निवेदक : सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने कृष्णकुमार राई विरूद्ध विपक्षी : जि. न्या. निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरी जिल्ला अदालत भवन १, सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने शड्ढरप्रसाद आचार्य १ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा शर्त नियम २९ (३) : शिक्षकहरूको आचार र अनुशासन सम्बन्धी नियम देखिने, सो नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नियममा उल्लिखित अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीसम्म हुन सक्ने, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि योग्यता वा अयोग्यता निर्धारण गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्र. नं. ६) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्यायाधीश वासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३२।२।२०।३ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : २. २०३०।९।२९ गतेमा धरान नगर पञ्चायतको वडा नं. ८ को पञ्चसदस्य पदमा भएको निर्वाचनमा निवेदक, विपक्षी शड्ढरप्रसाद आचार्य र राधिका राई प्रतिद्वन्दी उम्मेद्वार भएकोमा निवेदक अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित भएका थिए र तद्पश्चात् धरान नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा निर्वाचित पञ्च सदस्यहरूबाट निर्वाचित भई सुरक्षा साथ कार्य सम्पादन गर्दै आएकोमा मतदाताहरूको सदस्यहरूबाट निर्वाचन निर्णयलाई विपक्षी शड्ढरप्रसाद आचार्यले (निर्वाचन अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४को दायरा भित्र नपर्ने कुराहरू उल्लेख गरी र आवश्यक धरौटी दाखिल नगरी कानून प्रतिकुल निर्वाचन उजूरी गर्नु भएको थियो । निर्वाचन उजूरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवासम्बन्धी नियमहरूको नियम २९ को उप–नियम ३ अनुसार चुनाव हुनुभन्दा ३ महिना अघि राजीनामा नगरेको समेतका अधिकथन उल्लेख थिए । निर्वाचन विशेष अदालतको न्यायाधीशले प्रत्यक्ष गैरकानूनी र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिसाथ निर्वाचन कानूनले चाहिने भन्दा कम धरौट राखी उजूरी दर्ता भएको उजूरवालाको मात्र गल्ती नभएकोले अदालत समेतको गल्ती नभएकोले नपुग रूपैयाँ जम्मा गरी धरान नगर पञ्चायत वडा नं.८ को वडा सदस्यको ०३०।९।२९ गते भएको निर्वाचनलाई निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १(ख) अनुसार निर्वाचन बदर हुने गरी ०३२।१।३ गते विपक्षी अदालतले निर्णय गरेको रहेछ। ३. निवेदकको लेख जिकिर यसप्रकार छ : निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४को दफा १९ ले दिइएको उजूरीपत्र कानूनबमोजिम रीत नपुगेकोमा उजूरीमा कुनै कारवाई हुने छैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । रिकर्ड नै विपक्षीले दिएको उजूरी बेकानून तथा वेरित भएको प्रदर्शन गरेको छ । ऐनको दफा २१को खण्ड (ख) अनुसार नगर पञ्चायत निर्वाचनसम्बन्धी उजूरी दिंदा रू.४०।– धरौट राख्नु पर्ने अनिवार्य गरेको छ । जवकि उजूर वालाले सिरफ रू. १०।– मात्र घरौट राखेको छ यसप्रकारको उजूरी प्रत्यक्षतः बेकानूनी र वेरित सिद्ध भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया स्वरूप कारवाई नगर्नु पर्नेमा उजूरवालाको हित हुने गरी कानूनले कुनै