निर्णय नं. ९६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/११ २०२७ निर्णय नं. ९६८ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. ४२ फैसला भएको मिति : २०३३।५।११।६ मा निवेदक : जिल्ला धादिङ्ग क्षेत्र देउराली गा.पं. भन्ज्याङ्ग पोखरी थोक घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बलभद्र बाँसकोटाको हकमा ऐ. बस्ने छोरा नन्दलाल बाँसकोटा विरूद्ध विपक्षी : विशेष अदालत पश्चिमाञ्चल फाँट मार्फत श्री ५ कोसरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) सर्वोच्च अदालतबाट समेत मान्यता पाई आएको विशेष अदालत पश्चिम फाँटलाई लामो समयपछि गैरकानूनी भनी प्रश्न उठाई निर्णय बदर गर्ने कुरा असामयिक र अव्यवहारिक हुन गई कानूनी मान्यता नदिने भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १५) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना विपक्षी तर्फबाट : का. मु. वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया उल्लिखित मुद्दा : (१ वासुदेव भारती वि. वीरबहादुर, डाँका कुटपीट २. डम्बरबहादुर कार्की वि. देव थारू समेत, डाँका खुन) फैसला प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री १. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ स. अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : कर्णबहादुरसमेत भएको डाँका मुद्दामा अ.दो. का, ०११।८।११।६ का फैसला र फौ.ल.नं. १७९३ ले लागेको कैद वर्ष ६ जरिवाना १३१४।४८ मा जम्मा कैद वर्ष १०।३ कैद ठेकी त्यसपछि ०३१।१२।१२।३ मा सच्याई जम्मा कैद वर्ष ९ कायम गरी २०४०।१२।७ तक कैदमा बसी ऐ. ८ गते छुटि जाने भनी कैदी पूर्जि जिल्ला अदालत धादिङ्गबाट ०३१।१२।१२।३ मा निवेदकलाई कैदी पूर्जि दिएको रहेछ । ३. निवेदक बलभद्र बाँसकोटाको हकमा छोरा नन्दलाल बाँकोटाको रिट निवेदनपत्रमा : काम विशेषले धादिङ्ग अदालतमा जाँदा लालमाया कर्णबहादुर भएको डाँका मुद्दामा अ.दो. को ०११।८।११ को फै. र फौ.ल.नं. १७९३ ले लागेको कैद वर्ष ६ जरिवाना १३१४।४८ मा जम्मा १० वर्ष ३ महिना कैद ठेकियो र पछि सच्याई कैद वर्ष ९ कायम गरी २०४०।१२।७ तक कैदमा बसी ऐ. ८ मा छुट्टी जाने भनी कैदी पूर्जी दिइयो । ०११।८।११ को फैसला हेर्दा बलभद्र समेतका ४ जनाका हकमा आफ्ना नाउँमा डाँका चोरी जस्तो कुरामा म्याद गएपछि जरूर अड्डामा हाजिर भई इन्कार लिई सफाईको सबूद गुजारी फुर्सद लिन सक्नुपर्ने सो नसकेको हुनाले मौकामा सावीत हुने समेतका ८ जनाका हकमा डाँका गरेको ठहर्छ भन्ने फैसला गरेको रहेछ । चोरी डाकामा पोल गरेपछि वारेण्ट जारी गरिएको हुनुपर्ने सो नगरी १५ दिने समन जारी गरिएको रहेछ समनको नक्कल हेर्दा शीर व्यहोरामा १५ दिने समन भनी लेखी पेटबोलीमा २००९।१०।१७ गते हाजिर हुन आउनु भनी तोकिएको रहेछ सो म्याद तामेल गर्दा म घरमा नभएको भनी ०१।१०।१६ गते तामेल गरेको रहेछ सो म्याद कानूनको विपरीत भएकोले कानूनबमोजिमको भन्न मिल्दैन विशेष अदालतले फैसलामा कुन कानूनको अख्तियारीमा रही सो फैसला गरेको र सो विशेष अदालत कानूनबमोजिमको छैन कानूनबमोजिम गठन नै नभएको अदालतले गरेको फैसला अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदर छ त्यस्तो कानूनको अस्तित्व नै नरहेको फैसलाको आधार बनाई कैदमा राखेको गैरकानूनी छ वा