निर्णय नं. ९७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०२/१५ २०९४ नियर्ण नं. ९७१ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज सम्वत् ०३२ सालको रिट नम्बर ११३८ फैसला भएको मिति : ०३३।२।१५।६ निवेदक : का.जि. ओमहाल बस्ने गोविन्दकृष्ण श्रेष्ठ समेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल लोकसेवा आयोग विशालनगर विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ (१) समान व्यक्तिहरूका बीच भेदभाव गरेको देखिएमा मात्र नेपालको संविधानको धारा १० (१) को वर्खिलाप हुने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सिन्धुनाथ, अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली विपक्ष तर्फबाट : का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. विपक्षी लोकसेवा आयोगको पक्षपातपूर्ण गर्दै कानूनी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तोकिएको कोटाबमोजिम कार्य गर्न निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रियाको पालन गरी योग्यताक्रमको आधारमा सूची तयार गरी सिफारिस गरियोस् भनी विपक्षी आयोगलाई परमादेशको आदेश जारी गरी हाम्रो हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३२।४।२३।६ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट ०३०।११।१३ को गो.प. मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ७०।०३०।३१ मा शाखा अधिकृत वा सो सरह रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासन सेवा (खुलातर्फ) को रिक्त पदसंख्या ७० पदको लागि दर्खास्त आव्हान गरिएको रहेछ । निवेदकहरु समेतले दर्खास्त फाराम भरी लिखत परीक्षामा सम्मिलित भई त्यसै गरी ०३०।११।१० मा शाखा अधिकृत वा सो सरह रा.प. तृतीय श्रेणी प्रशासन सेवा बढुवातर्फबाट सिफारिस हुने भनी ३३ जनाको लागि विज्ञापन नं. २००।०३०।३१ प्रकाशित गरिएकोमा योग्यता पुगेका रा.प.अ. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूले फारम भरी निजहरू समेत लिखत परीक्षा सम्मिलित हुनुभयो । ०३१।९।३५ को गोरखापत्रमा ७० पद थप हुन आएको माग २११ उक्त विज्ञापनमा समावेश गर्ने निर्णय भएको रीक्त पदसंख्या जम्मा २८१ हुन गएको भनी प्रकाशित गरियो निवेदकहरू समेत जम्मा ३५९ जना लिखत परीक्षाबाट सफल भई अन्तरर्वाता दिई स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराई सकेकोमा अन्तर्वार्ताबाट देहायबमोजिमका उम्मेदारहरूको छनौट गर्ने आयोगको मिति ०३१।१२।११ को निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हामी निवेदकहरूको नाम उल्लेख छैन र मधुसुधन भट्टराई समेतका २८१ जनाको नाउँ प्रकाशित भएको छ र वैकल्पिक सूचिमा राजेश न्यौपाने समेतका १० जना व्यक्तिलाई राखिएको रहेछ । बढुवातर्फ पनि १०४ जना व्यक्ति सफल घोषित गरी जममा १६३ जना लोक सेवा आयोगबाट सफल गराइयो । २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने र ७५ प्रतिशत खुलाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी कोटा निर्धारण भएअनुसार विज्ञापन नं. ७० र २०० उक्त नियमको कोटाअनुसार भएको छैन । बढुवाद्वारा १६३ उम्मेद्वारलाई सिफारिश गर्दा यस अनुपातमा बिल नं. ७० अनुसार खुल्लातर्फ खास हुने हामी निवेदकहरू सम्पूर्णलाई सिफारिस गर्दा पनि कोटा पुग्दैन । बढुवातर्फ १६३ हुँदा खुलातर्फ ४८९ हुनुपर्छ पास भएका जम्मा ३५९ मध्ये २८१ लाई मात्र सिफारिस गरिएको छ । बढुवातर्फ पहिले नछानिएकालाई फनेलमा राखिन्छ भने हामी खुलातर्फ पहिलो लिष्टमा सिफारिसको लागि नाम ननिस्केकाहरूलाई स्थापित कोटाबमोजिम प्यानेलमा नाम प्रकाशित नहुनु कुनै कानूनी आधार विपक्षी आयोगले दिन सकेको छैन विपक्षी आयोगको यो सौतेनी व्यवहारलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन । ३.