निर्णय नं. ९७२ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७२ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/२५ २०१३ निर्णय नं. ९७२ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४७ फैसला भएको मिति : ०३३।५।२५।६ निवेदक : अं. मेची जि. झापा, न.पं. भद्रपुर वडा नं. ९ बस्ने केशरदेव अग्रवाल विरूद्ध विपक्षी : भूमि प्रशासक, भूमि प्रशासन कार्यालय, झापा, चन्द्रगढी विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ (१) प्रतिवादी सरह कारवाही चलाई म्याद जारी भएको व्यक्तिलाई ने.वि.अ.ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उजूरीमा तोकिएको आधार र निज उपर परेको दावाको विवरण खोली पठाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : का.मु. सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आईको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोरिएबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : डिल्लीराज गणेशले सत्यनारायण अग्रवालउपर दिएको जग्गा लुकाई आयस्ता खायो भन्ने निवेदनबाट तपाईंसमेतलाई बुझ््नु पर्ने हुँदा बाटाका म्यादबाहेक ७ दिन भित्र आफूसँग भएको जग्गा जमीनसम्बन्धी सबूद प्रमाण लिई हाजिर हुन आउनु भन्नेसमेत उल्लेख गरी भू.प्र.का.झापाबाट निवेदक केशरदेवको नाउँमा म्याद जारी भएको रहेछ । ३. निवेदक केशरदेवको निवेदनपत्रमा : कहाँको कुन जग्गा लुकाएको कुन जग्गाको कागज पत्र लिई जानु पर्ने हो उजूरीको अधार र दावीको विवरण के हो के कुरामा तयार भई जानुपर्ने हो म्यादबाट केही नखुलेको देखियो भू.प्र. कार्यालयमा गई विदेश गएको बखत ७ दिने म्याद टाँसिएको र सोमा पनि आधार विवरण नभएको कुरा गरी अर्को म्याद माग भनी कारवाहीलाई पठाएको तिम्रो अनुरोध स्वीकार भएन अर्को म्याद पनि जाँदैन, अब म्याद पनि गुज्री पनि सक्यो विवरण आधार पनि पाइँदैन भनी विपक्षीले भन्नु भएछ विदेश गएकोमा २५ दिने म्याद दिनुपर्ने र सो म्यादमा उजूरीमा टेकिएको आधार र उजूरीको विवरण खोल्नुपर्न विशेष अदालत ऐनमा बाध्यता छ अर्को विपरीत कार्य गरी मुद्दामा उचित तवरबाट गर्न पाउने कानूनी समानताको अपहरण भएकोले परमादेश वा जुन उपयुक्त हन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी कानूनले पाउने सुविधासम्बन्धी समानताको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवदन जिकिर लिएको रहेछ । ४. निवेदक धेरै दिनको लागि विदेश नगएको अस्थायी तवरले केही दिनमा फर्कने भएको र निजको घर जहान केटाकेटी भद्रपुरमै भएको र निजहरूको पनि बुझ्न नमानेको हुँदा अ.बं. ११० नं. तामेल गर्न बाधा पुर्याएको देखिदैन म्यादमा उजूरीको आधार र दावीको विवरण नखुलेको भनी दावी गरेकोमा यस कार्यालयबाट जारी भएको म्याद पूर्जीमा सम्पूर्ण व्यहोर खुलाई पठाएको छ । निवेदकको कुनै कानूनी अधिकार हनन भएको छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ । ५. रिट निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम म्यादमा उजूरीमा टेकिएको आधार उजूरीको विवरण खोल्न बाध्यता भएकोमा सो बमोजिम नभएको भन्ने उल्लेख गरेतर्फ निवेदकको नाउँको ७ दिने म्यादमा जग्गा लुक