निर्णय नं. ९७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/०४ २३४२ निर्णय नं. ९७४ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १२८४ आदेश भएको मिति : २०३३।५।४।५ मा निवेदक : मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं.वा.नं.२ बस्ने रामप्रसाद दाहाल विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय, वन विभाग, बबरमहलका चिफ कञ्जरभेटर रामबहादुर थापा समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) चितवन वन कार्यालयले निवेदकका नाउँको जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्न पाउने निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न मौका दिनु पर्ने सो दिएको नदेखिए प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : का.मु. सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षी चितवन प्रधान कार्यालयको ०३१।९।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी माल कार्यालयका नाउँको मालपोत बुझ्नु भन्ने परमादेशको आदेश तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ । अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३२।६।२१।३ मा दर्ता हुन अएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : मेरो निवेदनबाट कारवाही हाल आवादी समिति मकवानपुर जिल्लाबाट ०२९।१।६ को बैठकमा निर्णय भई जि.महडीडोला गा.पं. अन्तर्गत भसिने लामिटार मौजा मेठबन्दीभित्रको पूर्व खाङ्ग्रा खोला पश्चिम डिल उत्तर दक्षिण खाङ्ग्रो खोला यति ४ किल्लाभित्रको गैंडाछाप भन्ने जग्गा ६३ बिगाहा १० कठ्ठा १५ धुरमा समेतका ४२ जवानको नाउँमा दर्ता हुने गरी निर्णय भए अनुसार म निवेदकले पनि १ बिगाहाको चलन पूर्जी पाई दर्ता गरी ०३० सालको मालपोत बुझाई ३० सालदेखि नै आवाद गरी आएकोमा यही २०३२ भाद्र ८ गतेका दिन विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका केही व्यक्तिहरूलाई मेरो लगाएको बालीमा वस्तुहरू छाडी नोक्सान पारी दिए र घरमा समेत आगो लगाइदिएको हुँदा सो किन गर्यो भनी सोधनी गर्दा विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका कन्जरभेटर मन्जुल हकको आदेशानुसार गरेको हो भनी जवाफ दिएको हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । उल्लिखित जग्गा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट मेरो नाममा दर्ता गरी तिरो भरो गरी हक कायम भइसकेपछि मैले हाल आवादी समितिलाई अनुचित प्रभावमा पारी अनियमिततापूर्वक र भ्रष्टाचार गरी जग्गा प्राप्त गरे भन्ने विषयमा हाल आवादी समेत विरूद्ध निवेदन गरी अञ्चलाधीश कार्यालय नारायणी अञ्चल कारवाही भई भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएका ठहरी मिसिल प्रधान वन कार्यालय चितवनमा पठायो । उपरोक्त जग्गाको ०३१ सालको मालपोत बुझाउन मकवानपुर माल कार्यालयमा ०३२ साल जेठ महिनामा जाँदा चितवन प्रधान वन कार्यालयबाट तपाईं समेतको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भई आएको हुँदा मालपोत बुझ्न मिलेन भनी विपक्षी कार्यालयका हाकिमबाट मौखिक जवाफ पाएपछि सो निर्णयको नक्कल पनि माग्दा विपक्षी माल कार्यालयले सार्न नदिएको हुँदा पुनः चितवन प्रधान वन कार्यालयमा गई विपक्षी कन्जरभेटरसँग भेट्दा मैले ०३१।९।९ मा तपाईंको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरी सकेको छु भनी मौखिक जवाफ दिनुभएको र नक्कलको लागि निवेदन गर्दा निवेदन दर्ता समेत गरी प्रतिलिपि समेत नदिएको हुँदा नक्कल सार्न पाउँ भनी ०३२।२।२६ मा माननीय वन राज्यमन्त्रीज्यूम