निर्णय नं. ९७८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०३/१९ २०८८ निर्णय नं. ९७८ ने.का.प. २०३३ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३२ सालको रिट फु.नं. ५५ फैसला भएको मिति : २०३३।३।१९।६ निवेदक : जि. सप्तरी मधुवन गा.प. वडा नं. ७ बस्ने चन्द्रबहादुर माझी विरूद्ध विपक्षी : अतिरिक्त जि. न्या. निर्वाचनसम्बन्धी वि.अ. सप्तरी, जि. सप्तरी प्र. मगनी खोज मधुवन गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने जयकुमार उपाध्याय विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) प्रमाणसमेत बुझी प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको देखिन आएकोले अनाधिकार भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) आदेश प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : मेरो पनि प्र.पं. पदमा उम्मेद्वारीको दरखास्त परेको बदर गरी दिएको कुरा थाहा पाई भन्दा मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाउँ जयकुमार पोखरेल रहेको दरखास्तमा जयकुमार उपाध्याय पोखरेल लेखिएको हुँदा बदर गरेको भनी जवाफ दिएको मेरो दरखास्त रीत नपुगेको भए सच्याउने मौका दिनुपर्ने रीतपूर्वक मानी दर्ता गरी निस्सा दिनुभएको हुँदा बदर हुन नसक्नेमा बदर गरिदिएकोले निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जयकुमारको वादी । जयकुमारलाई सच्याई दरखास्त दिन पो.अ.ले भन्नुहुँदा नदिएकोले चुनाव बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने चन्द्रबहादुर माझी र नाउँ फरक पर्न जाँदा दरखास्तको पिठमा लेखि फिर्ता दिँदा पनि नाम सच्याई दरखास्त नदिदा निजको नाउँ हटाएको र निर्वाचन गर्दा चन्द्रबहादुर विजय घोषणा गरी चन्द्रबहादुरलाई प्रमाणपत्र दिएको भन्नेसमेत पोलिङ्ग अधिकृतसमेतको प्रतिवादी भएको चुनाव बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा दरखास्त जाँच गर्दा उम्मेद्वार वा वारेसको उपस्थिति भएको नभएको कुनै कुरा व्यक्त गरी जाँच भएको देखिएन सच्याउने मौका दिएको भए त्यसको सबूद पोलिङ्ग अधिकृतबाट पेश हुन जरूरी थियो पेश नभएकोले दरखास्त रद्द गरी मत पेटीका नराखी चुनावमा भाग लिन नदिँदा निर्वाचनको नतिजामा वास्तवमा फरक पर्न जाने हुनाले त्यस्तो चुनाव सदर राख्न निर्वाचन तथा सजाय ऐनले बाधा पुर्याएको देखिन्छ वादी मनासिव देखिएकाले निर्वाचन बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३०।१२।२७ मा निर्वाचनसम्बन्धी विशेष अदालत सप्तरी जि.अ.को जि.न्या. सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक चन्द्रबहादुर माझीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४को दफा १४(१) को खण्ड (ख) मा सदर गर्नुपर्ने दर्खास्त सदर नगरिएकोले भन्ने वाक्यांशबाट जयकुमारको दर्खास्त सदर हुने भनी किटानी साथ फैसलामा लेख्न सक्नुपर्नेमा सच्याउने मौका दिनुपर्ने नसच्याएको भए त्यसको सबूद पोलिङ्ग अधिकृतबाट पेश नभएकोले भनिएको छ । स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, ०२५ को दफा ६ (२) मा दरखास्त रिट नपुगेकोमा सच्याउने मौका दिनुपर्छ सच्याउन नचाहे सो व्यहोरा दर्खास्तमा लेखिराख्नुपर्छ भनिएबाट हेरी जाँच्ने काम दर्खास्त दर्ता भएपछि गर्ने हो भन्ने प्रष्ट गरेको छ दर्ता भइसकेपछि रद्द गर्ने अधिकार नभएको भन्ने वि.अ.ले उक्त ऐनको त्रुटी गरेको प्रष्ट छ निर्वाचनसम्बन्धी कागजहरू