निर्णय नं. ४८१२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८१२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५०/१०/२७ २२६० निर्णय नं. ४८१२ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३०३२ आदेश मिति : २०५०/१०/२७/४ निवेदक: लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ घर भै हाल का.जि. डिल्लीबजार खोरमा थुनामा रहेका चेतनारायण खरेल । विरुद्ध विपक्षी : श्री ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौं बबरमहल समेत । विषय :– बन्दी प्रत्यक्षीकरण । (१) निवेदकको कर कार्यालयमा भएको वयान र आयकर सम्बन्धी कारवाहीको कागजातबाट समेत निवेदक घुम्ती रेष्टुराँको प्रथम सञ्चालक भई कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएका ऐन बमोजिमका करदादा हुनुका साथै कर नतिरी बिलम्ब गरेकोमा क्षमायाचना मागी दायित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ । बिबादित रेष्टुराँमा आफ्नो हक हस्तान्तरण समेत गरेकोबाट निजले कर तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दे आफ्नो कारोबार अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरी सकेको देखिन आएबाट निवेदक सफा हात लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा निवेदकले २०४४ साल देखि २०५० सालसम्मको आयकर दाखिला नगर्दै आयकर दाखिला गर्नुपर्ने कारोवार समेत अरुलाई दिएको सन्दर्भमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा परेकोलाई अनधिकृत कारवाही भन्न मिलेन । त्यस कारण निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री भूमि प्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ आदेश न्या. हरि प्रसाद शर्मा १. तपाईको एकाघरको सगोलकी पत्नी श्रीमती इन्दिरा खरेल समेतको प्रोप्राईटरसिपमा काठमाडौंको न्यू्रोडमा मिति २०४४/७/३ गतेदेखि २०५० भाद्र १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको टप इन टाउन रेष्टुराँ एण्ड बार र घुम्ती रेष्टुराँ एण्ड बारको आयकर ऐन, २०३१ तथा होटल कर ऐन, २०१८ बमोजिम लाग्ने आयकर तथा होटल कर र सोको जरिवाना समेत जम्मा रु. ८,३९,४०७/२५ पैसा दाखिला नगरेसम्म आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३७ (क) मा व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०५०/७/२४ गतेको निर्णयानुसार तपाईलाई ख. श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिएकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त कानून र सैवैधानिक हकाधिकार समेतबाट वञ्चित भई म निवेदक गैर कानूनी रुपबाट थुनामा बस्नु परेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ तथा संविधानको धारा ११, १२ र १४ र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६ को खण्ड क, ख र संविधानको धारा २३.८८(२) का आधारमा यथाशिघ्र थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हकाधिकारको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने चेतनारायण खरेलका हकमा ज्योती वानीयाको मिति २०५०/९/१५/२ मा पर्न गएको निवेदन–पत्र । २. यसमा के कसो भएको हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक सात दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालतका एक न्यायाधीशको मिति २०५०/९/१८ गतेको आदेश । ३. विपक्षी रिट निवेदकलाई श्री ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालय बबरमहलको पत्रानुसार यस सदर खोर शाखामा थुनामा राखेकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदर खोरशाखा डिल्लीबजारबाट मिति