निर्णय नं. ९७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०३/१८ २१४३ निर्णय नं. ९७९ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. ९०० फैसला भएको मिति : २०३३।३।१८।५ निवेदक : जि. बर्दिया पं.दौलतपुर वडा नं.३ नगापुर बस्ने जगन्नाथ न्यौपाने उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : अतिरिक्त न्यायाधीश का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य, गृहपञ्चायत मन्त्रालयका उपसचिव श्री पुशपतिप्रसाद तिमिल्सिना र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव श्री हरिजंग सिजापति रहनुभएको जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग हाल भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं । विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) निवेदकले विक्रीवितरणबाट प्राप्त गरेको जग्गामा उक्त आयोगको निर्णय सूचनाबाट प्रतिकूल असर परेको देखिएकाले सो निर्णय बदर गराई माग्न रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया निवेदकलाई भएकै देखिने । (प्र.नं. ६) (२) सबूद प्रमाणको आधारमा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा नियम विरूद्ध जग्गा प्राप्त गरेको भनी दोष लगाई सम्पत्तिको हकमा विपरित असर पर्ने गरी जफत गर्ने निर्णय गरिन्छ भने त्यसलाई प्रशासकीय निर्णय भन्न मिल्दैन अपितु त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई अर्ध–न्यायिक भन्नु पर्ने । (प्र.नं. ७) (३) निर्णयमा उल्लेख नभएको कुराको लिखित जवाफले कुनै महत्त्व राख्दैन किनभने लिखित जवाफले निर्णयको त्रुटीलाई सच्याउन सक्तैन । (प्र.नं. ८) (४) झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा अनियमित तरिकाले जग्गा प्राप्त गरेको भनी कसैको जग्गा जफत गर्दा विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सो विषयमा आफ्नो कुरा भन्न सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ । सो नभएमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको हुन्छ । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : निवेदक लेवाकान्त भट्टराई विपक्षी भू.सु.का. रूपन्देही (रि.फु.नं. ४०) आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह १. जग्गा बिक्री वितरण छानवीन आयोग बर्दियाको कारवाही र निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको निर्णयमा आजको मितिमा बसेको आयोगको बैठकले निम्नलिखित कारणले अनुसूचिमा उल्लिखित व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको जग्गा देहाय १ देखि ४ सम्म भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको नियम विरूद्ध देखिएकाले अनियमितताको आधारमा देहाय ५ देखि ११ सम्म झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरिएको देखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (क) को उपदफा (२) ले जफत गरेको पुनः बिक्रीवितरण गर्न निर्णय गरियो भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । ३. जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको कारवाही र निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २१ र २१(क) समेत बमोजिम भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम २२ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीमार्फत नियम २३ बमोजिम दरखास्तको माग गरिएको सूचना प्रकाशित हुँदा म निवेदकको दरखास्त परेपछि जि.बर्दिया दौलतपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ कि.नं. ११८ को बिगाहा ०।१३।० कि.नं. १४४ को बिगाहा १।७।० समेत जग्गा बिगाहा २।०।० निवेदकलाई बिक्रीवितरण गर्ने निर्णय गरी कबुलियत गर