निर्णय नं. ९८० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९८० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १८ साल: २०३३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०३/०८ २४८४ निर्णय नं. ९८० ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराज सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १२६८ फैसला भएको मिति : २०३३।३।८।२ निवेदक : बर्दिया मिनापुर गा.पं. वडा नं. १ बस्ने घमनबहादुर ज्ञवाली समेत विरूद्ध विपक्षी : सचिव, श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं ऋद्धिमानन्दको अध्यक्षतामा गठित तीन व्यक्तिय जग्गा बिक्रीवितरण छानबिन आयोग बर्दिया मार्फत भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) दर्ता र भोगवाला भई निजको जग्गा जफत भएको छ भनी निवेदनपत्र दिन आएकोमा उजूर गर्न हक छैन भनी निर्णय हुन नसक्ने । (प्र.न. ६) (२) झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेकोमा र नियम विरूद्ध प्राप्त गरेकोमा समेत दफा २४(क) लागू हुन्छ । (प्र.नं. ७) (३) कुनै दर्ता भइसकेको जग्गा जफत गर्नुपर्छ भने त्यसको दर्तावालाले किन जफत हुन नपर्ने हो भनी आफ्नो प्रमाणसहितको व्यहोरा पेश गर्न मौका नदिई यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्नेले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको खिलाफ गरेको हुन्छ । (प्र.नं. ८) (४) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७ ले कुनै अधिकारी वा समितिलाई श्री ५ को सरकारले अधिकार सुम्पिने हुनाले आयोगलाई अधिकार सुम्पन मिल्दैन भन्ने निवेदक तर्फको बहसमा अधिकारी भनेको आयोग होइन भनी अर्थ गर्न मनासिव पर्दैन । (प्र.नं. ९) (५) जवाफमा मात्र यस्तो परिबन्द परेकोले जफत गर्ने गरी निर्णय गरेको भएको हो भनी लेखेकोमा पहिले ठहरहरूमा नलेखेको कुरालाई पछि जवाफमा अजमायस गरेको देखिने हुनाले निवेदकका हकमा यो अपराध गरेको भन्ने नै ठहर गरेको कारणले यस्तो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्नुपर्ने हुँदा न्यायिक मनको अभाव देखिएको यस्तो निर्णय प्रयोगशून्य हुन्छ । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. हेरम्बराज १. प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यसप्रकार छ : भूमिसुधार अधिकारी र भूमि प्रशासकबाट बिक्रीवितरण गरिएको जग्गा नियमित अनियमित के हो ? भनी जिल्लाको सबै पञ्चायतको प्रत्येक वार्डमा गई जाचबुझ छानबिन गर्दा देहायका व्यक्तिहरूले बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफलको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरूद्ध बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वडा नं. कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरूद्ध बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा अनियमित हुँदा ०३०।९।२२।१ को निर्णय अनुसार उक्त ऐनको दफा २४(क) उपदफा २ बमोजिम जफत गरिएकोले साधारण जानकारीको लाग यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने विपक्षी जग्गा बिक्रीवितरण छानबिन आयोग बर्दियाबाट सूचना प्रकाशित भएको भन्ने रहेछ । ३. निवेदक थमनबहादुर समेतको रिट निवेदनपत्रमा : हामी निवेदकमध्ये अकलबहादुरलाई कि.नं. ६।३७ को ४ बिगााह थमनबहादुरलाई कि.नं. ११ मध्येको बिगाहा १।५।१।१३ कि.नं. ८४ को बिगाहा ०।५।७ कि.नं. ३८ को बिगाहा १।८।० हिमलाललाई कि.नं. २ मध्ये बिगाहा २।०।० कि.नं. १४७ मध्ये बिगाहा १।११।० र कि.नं. १३० को बिगाहा ०।३।५ भू.प्र. कार्यालयले प्रदान गरेको थियो हामीले पाई अवाद ग